उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने सीएम भूपेश बघेल से की मुलाकात, औद्योगिक क्षेत्रों को नगर निगम सीमा से अलग रखने की मांग की

रायपुर। बीरगांव नगर निगम द्वारा निरंतर संपत्तिकर की नोटिस उरला क्षेत्र के उद्योगों को दी जा रही है एवं अब अंतिम नोटिस दी गई है। जिसमें 15 दिवस के अंदर संपत्तिकर जमा करने अन्यथा कुर्की की कार्यवाही किए जाने की बात कही जा रही है।

इस संबंध में उरला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। उरला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताया कि संपत्ति कर की डिमांड नोटिस उद्योगों के पूंजी निवेश से भी ज़्यादा है ।

उन्होंने शासन द्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्रों / पार्कों मे इंडस्ट्रियल टाउनशिप का गठन किये जाने की मांग की है। उन्होंने सीएम को यह जानकारी दी कि इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये थे परन्तु निर्देश के बावजूद आज तक इंडस्ट्रियल टाउनशिप के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है।

सीएम भूपेश बघेल ने एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल की बातों को सुनकर अधिकारियों को आदेशित किया की कुर्की की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल टाउनशिप के गठन के संबंध में माननीय मुख्य सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

प्रतिनिधिमंडल में उरला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग एवं महासचिव विक्रम जैन, सहसचिव नीरज अग्रवाल व छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ से अमर परवानी, राजेन्द्र जग्गी, शंकर बजाज उपस्थित थे।