फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के किसी फैसले के खिलाफ शिकायतों पर गौर करने के लिए सरकार तीन अपीलीय समितियों (जीएसी) के गठन पर विचार कर रही है। इसके अलावा ये कमेटी इस क्षेत्र से जुड़े कई और मुद्दों पर सलाह भी देंगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इन समितियों के तौर-तरीकों पर परामर्श की प्रक्रिया जनवरी से शुरू होगी।
इन पैनलों के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस साल अक्टूबर में आईटी नियमों में बदलाव किया गया था। ये पैनल मेटा और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के कंटेंट मॉडरेशन फैसलों की समीक्षा करने में सक्षम होंगे, और बड़ी टेक फर्मों के टकडाउन या ब्लॉकिंग जैसे फैसलों को भी पलट सकेंगे।
कई बार सोशल मीडिया कंपनियां सामग्री और अन्य मामलों में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं करती हैं। ऐसे में यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए ऐसी कमेटियों का गठन किया जा रहा है। यहां पर यूजर्स अपनी शिकायत पेश कर सकेंगे और उस प्लेटफार्म के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बना सकेंगे।