टीआरपी डेस्क
रायपुर। सर्व आदिवासी समाज का सोहन पोटाई धड़ा आरक्षण विधेयकों पर राज्यपाल अनुसूईया उइके के रुख का समर्थन कर आया। समाज के कार्यकारी अध्यक्ष बीएस रावटे ने कहा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में देरी की इसकी वजह से समाज को राहत नहीं मिल पाई। जो विधेयक लाया गया है उसमें आदिवासियों की 12 बढ़ी हुई जातियों की संख्या को शामिल नहीं किया गया है।
सोहन पोटाई का कहना है कि वैसा होता तो आदिवासी समाज का अनुपात 40% तक पहुंच जाता। मानक दरपट्टी ने कहा, आदिवासी समाज की गवर्नर के खिलाफ आदिवासी समाज को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। राज्यपाल को बदनाम करने के लिए सर्व आदिवासी समाज के नाम का उपयोग किया जा रहा है। एक दिन पहले आपके खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें सर्व आदिवासी समाज की भागीदारी नहीं थी।