बिलासपुर : उद्योगपतियों को मिली बड़ी राहत, MIC ने टैक्स में 30% छूट देने पर मिली मंजूरी

बिलासपुर : कोरोना काल में परेशान हुए उद्योगपतियों को सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी रहत दी है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी की बिलासपुर नगर निगम ने लघु और बड़े उद्योगों के प्रापर्टी टैक्स में 30% छूट दिया जायेगा। जिसके बाद राज्य शासन ने सभी नगरीय निकायों को इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। इसके बाद ही नगर निगम ने छूट देने की योजना बनाई और इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया। वहीं गुरुवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव के साथ ही निराला नगर से ज्वाली पुल तक 735.22 लाख रुपए की लागत से RCC रोड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

दरअसल, नगर निगम की सीमा विस्तार के बाद औद्योगिक क्षेत्र भी निगम के दायरे में आ गए हैं। पूर्व में जब यहां औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हुई तब यह क्षेत्र ग्राम पंचायत में थे, जिसके बाद नगर पंचायत में इसे अपग्रेड किया गया। लेकिन चार साल पहले जब नगर निगम का विस्तार हुआ, उस समय राज्य शासन ने अधिसूचना जारी करते हुए 15 ग्राम पंचायत और 3 नगरीय निकायों को निगम सीमा में शामिल कर लिया। निगम सीमा का विस्तार करते हुए पंचायतों का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया।

हालांकि नगर सीमा में शामिल होने के बाद भी औद्योगिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम और उद्योग विभाग के जरिए आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में सुविधा विस्तार को लेकर नगर निगम की ओर से अब तक कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं बनाई गई है। लेकिन, इसके बावजूद अब नगर निगम औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर जमा करने नोटिस जारी कर रहा था, जिसे लेकर उद्यमियों और निगम के बीच गतिरोध बढ़ने लगा था। उद्यमियों ने इस मसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई थी।

उनका कहना था कि कोरोना संक्रमण के दौरान पूरे ढाई वर्ष कारखानों में तालाबंदी की स्थिति रही, जिससे उत्पादन भी प्रभावित हुआ। लेकिन, अब जब स्थिति सामान्य हुई है कारखानों की गतिविधियां फिर से जोर पकड़ रही हैं। ऐसे में अब निगम इसमें अड़ंगेबाजी कर उद्यमियों को परेशान कर रहा है। वहीं गुरुवार को मेयर रामशरण यादव की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई। विकास भवन के दृष्टि सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में लघु और बड़े उद्योगों को प्रापर्टी टैक्स में 30% छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा जाएगा।