रायपुर। ED की कार्रवाई के खिलाफ जहां एक ओर 4 लोग हाई कोर्ट की शरण में हैं, वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सन्नी अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
प्रदेश में अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के खिलाफ प्रभावित लोग एक के बाद एक न्यायलय की शरण लेने लगे हैं। इन्हीं में शामिल सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सन्नी अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, मगर याचिका पर अभी सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है।
छापा राजनितिक दुर्भावना से प्रेरित
सन्नी अग्रवाल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। हालांकि इस पर अभी सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है।
बता दें कि ED ने AICC अधिवेशन के पहले कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सन्नी अग्रवाल के यहां भी रेड डाली थी। सन्नी न तो कोयला, और न ही शराब कारोबार से जुड़े हैं। ऐसे में उनके यहां छापेमारी की खूब चर्चा रही। ईडी ने 38 घंटे तक उनसे, और उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की। मगर रेड के बाद आज तक संपत्ति या किसी और तरह की बरामदगी का खुलासा नहीं किया है।
हाई कोर्ट में लंबित है इनकी याचिका
ED की रेड से प्रभावित चार और लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इनमें रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाई हनीफ ढेबर, पिंकी सिंह, अभिषेक सिंह, और नितेश पुरोहित शामिल हैं। हनीफ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उनके यहां बिना सर्च वारंट, बिना समन के छापा मारा गया। शेष 3 के यहां ईडी ने रेड नहीं डाली, लेकिन उनसे पूछताछ जरूर की गई है। आरोप लग रहे हैं कि इन्हें पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित किया गया। इन सभी की याचिका 17 अप्रैल को सुनवाई होगी।