इंफाल। मणिपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद उपजे विवाद ने हिंसा का बड़ा रूप ले लिया है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शांति बहाली के लिए सेना और असम रायफल्स के 10 हजार जवानों को राज्य में तैनात किया गया है और धारा 144 भी लागू की गई है। मणिपुर सरकार ने आज इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध दस जून तक के लिए बढ़ा दिया है।
आयुक्त (गृह) एच ज्ञान प्रकाश की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार ब्रॉडबैंड सहित मोबाइल डेटा सेवा पर रोक को दस जून अपराह्न तीन बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। ये प्रतिबंध तीन मई को लगाए गए थे। गौरतलब है कि करीब एक माह पहले मणिपुर में जातीय हिंसा में कम के कम 98 लोगों की मौत हुई थी और 310 लोग घायल हुए थे।
फिलहाल 37,450 लोग 272 राहत शिविरों में रह रहे हैं। मेइती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में तीन मई को पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी थी।