नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति निर्मित हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि विशेषज्ञों और सलाहकारों की सेवा समाप्त करने का कदम दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से दम घोंट देगा। केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय इस कदम को खारिज कर देगा।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने विभिन्न विभागों में केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त लगभग 400 ‘विशेषज्ञों’ की सेवाओं को हाल में समाप्त कर दिया था। इसके बाद दिल्ली सेवा विभाग ने दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी विभागों, बोर्ड, आयोगों और स्वायत्त निकायों को पत्र लिखकर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लोगों की ‘फेलो’ और सलाहकार के रूप में नियुक्ति रोकने को कहा।
केजरीवाल ने ट्वीट किया कि यह कदम दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से दम घोंट देगा। मैं नहीं जानता कि यह सब करके माननीय उपराज्यपाल को क्या हासिल होगा? मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसे तत्काल खारिज कर देगा। सक्सेना ने भर्ती में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए विभिन्न विभागों में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा नियुक्त लगभग 400 विशेषज्ञों की सेवाओं को समाप्त कर दिया था।