बिलासपुर। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने कहा है कि नई राज्य सरकार बिलासा बाई केवट एयरपोर्ट के लिए सेना से जमीन वापसी के प्रकरण पर ध्यान नहीं दे रही है। बिलासा एयरपोर्ट का विस्तार सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल होना चाहिए। कम से कम 285 एकड़ जमीन जल्द से जल्द सेना से वापस लेना चाहिए ताकि 4सी श्रेणी तक एयरपोर्ट का विस्तार हो सके। पूरी 1012 एकड़ वापस होने पर एयरपोर्ट पर विकास के अन्य कार्य हो सकेंगे।
समिति ने बताया कि पूर्व की सरकार ने चार माह पहले ही 90 करोड़ रुपये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को प्रदान कर दी है। सेना की एनओसी भी मिल गई है, परन्तु बिना किसी वजह के जमीन का यह मामला लटका हुआ है। चुनावों के दौरान यह राजनैतिक देरी लग रही थी परन्तु अब एक महीना से अधिक बीत गया है, स्थिति जस की तस है।
उड़ान रद्द करना बिलासपुर के साथ अन्याय
समिति ने कहा कि एलायंस एयर केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली कंपनी है। कंपनी ने 31 अक्टूबर को बिलासपुर दिल्ली सेक्टर की सीधी उड़ान रद्द कर दी। यह बिलासपुर के साथ अन्याय है। सीधी उड़ान का शुरुआती किराया 7000 रुपये रखा गया था जो टैक्स के बाद 7300 पहुंच रहा था। इसके बावजूद फ्लाइट को अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। आगे के दिनों की भी अच्छी बुकिंग मिल रही थी, फिर भी फ्लाइट बंद कर दी गई है।
बता दें कि हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का सुविधाओं की विस्तार की मांग पर बिलासपुर में लगातार महाधरना आंदोलन चल रहा है।