बिलासपुर। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बदलने के बाद भाजपा की सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की अनुपयोगी योजनाओं को बंद करने के साथ ही राशन कार्डों में भी बदलाव किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेशभर में राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जो 25 जनवरी से जारी है। कार्डधारी खुद के फोन से अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण कर रहे हैं तो वही यह काम सीधे उचित मूल्य के दुकानों से भी कराया जा रहा हैं। प्रदेश की नई सरकर ने इसके लिए समयसीमा भी तय कर दी हैं साथ ही जिला अधिकारियों को गंभीरता से इस काम को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वही ऐसे निर्देशों के बावजूद दुकानों के संचालक इस कार्य में लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं।


बात बिलासपुर की करें तो यहाँ जिला कलेक्टर ने नवीनीकरण के काम में लापरवाही बरतने वाले 110 दुकान संचालकों को नोटिस थमाया हैं। इनमें 46 दुकानदार शहरी क्षेत्र के हैं जिन्हें सख्त नोटिस जारी किया गया हैं। कलेक्टर ने 50 फीसद से कम अपडेशन पर दुकानों को सस्पेंड करने की भी चेतावनी संचालकों को दी हैं। जिला कलेक्टर की इस सख्ती के बाद राशन दुकान संचालकों के बीच हड़कंप मचा हुआ हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस नोटिस के बाद नवीनीकरण के काम में वह कितनी तेजी ला पाते हैं।


गौरतलब हैं कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 07 फरवरी की स्थिति में 43 लाख 83 हजार 497 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।


15 फरवरी तक होगा नवीनीकरण
राशनकार्ड नवीनीकरण 25 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले स्थान पर बालोद जिला में कुल 2 लाख 21 हजार 809 हितग्राहियों में से 1 लाख 70 हजार 872 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है। इसी प्रकार पर द्वितीय स्थान पर कांकेर जिले में कुल 1 लाख 87 हजार 999 हितग्राहियों में से 1 लाख 35 हजार 725 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है और तीसरे स्थान पर धमतरी जिले में कुल 2 लाख 42 हजार 320 हितग्राहियों में से 1 लाख 73 हजार 413 हितग्राहियों ने अपना ऑनलाईन आवेदन जमा किया है।