कोरबा महापौर राजकिशोर का जाति प्रमाण पत्र हुआ निलंबित

कोरबा। SDM ने नगर पालिक निगम, कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद का जाति प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया है। जिसके बाद विपक्ष ने उन्हें कुर्सी से हटाने के साथ ही अब तक पार्षद और महापौर पद पर रहते हुए जो भी सुविधाएं ली गई, उसकी रिकवरी की मांग की है।

क्या आदेश दिया है SDM ने..?

कोरबा SDM द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि तहसीलदार कोरबा द्वारा 5 दिसंबर 2019 को अनुमोदित अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को प्रथम दृष्ट्या संदेहास्पद एवं कपट पूर्वक प्राप्त करने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम जांच होने तक निलंबित करने तथा अनावेदक राजकिशोर प्रसाद द्वारा किसी भी प्रकार के हित लाभ के लिए उपयोग नहीं किए जाने संबंधी आदेश जारी करने के निर्देश सक्षम अधिकारी को दिया गया है। उक्त आदेश के तहत राजकिशोर प्रसाद द्वारा अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार के हितलाभ के लिए उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

नेता प्रतिपक्ष ने की यह मांग…

नगर निगम कोरबा के भाजपा पार्षद और नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने SDM के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि अंततः सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा है कि राजकिशोर प्रसाद ने 4 साल से अधिक समय तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिये महापौर की कुर्सी पर बैठकर पिछड़ा वर्ग के लोगों का हक मारने का काम किया है। हितानंद ने महापौर राजकिशोर प्रसाद को पद से हटाने सहित शासन से उन्होंने जो लाभ प्राप्त किये हैं, उसकी रिकवरी की भी मांग की है।

मामले में हैं अभी कई पेंच…

कोरबा महापौर के जाति प्रमाण पत्र को लेकर यह मामला पिछले दो-तीन सालों से चल रहा है। दरअसल उनके प्रमाण पत्र को गलत बताते हुए भाजपा पार्षद ऋतू चौरसिया ने जिला न्यायलय में वाद दायर किया था। तर्क-वितर्क के बाद जिला न्यायालय ने ऋतू चौरसिया की अपील को खारिज कर दिया।

मामला हाईकोर्ट में है पेंडिंग

पार्षद ऋतू चौरसिया ने इसके बाद जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की शरण ली है, जहां मामले की सुनवाई चल रही है। इस बीच प्रदेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, कोरबा महापौर राजकिशोर की जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे ने फिर से जोर पकड़ लिया है। इधर एक दिन पहले ही SDM कोरबा ने आदेश जारी करते हुए राजकिशोर प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया और इस प्रकरण में अंतिम जांच तक उन्हें इस प्रमाण पत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का हितलाभ उठाने से प्रतिबंधित कर दिया है।

इस मामले में जानकर बताते हैं कि यह मामला पहले से ही हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसे में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश कितना प्रभावी होगा, यह सवाल उठना लाजिमी है। हालांकि जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति द्वारा प्रमाण पत्र की जांच करने के बाद जो निर्णय दिया जाता है, वह भी काफी अहम होता है।