रायपुर। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने मंगलवार को उद्योग विभाग की एक-एक योजना की विस्तार से समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने उद्योग स्थापना के नाम पर जमीन लेने के बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले उद्योगपतियों को नोटिस जारी कर जमीन आबंटन की प्रक्रिया निरस्त करने के निर्देश दिए।
उद्योग मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव के आदर्श आरचण संहिता के दौरान जो कार्य लंबित थे, उसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने की कार्यवाही करें। मंत्री ने औद्योगिक दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाष्पयंत्र निरीक्षकालय की समीक्षा के दौरान कहा कि अधिकारीगण समय-समय पर बायलर का निरीक्षण करते रहें।
विभाग के योजनाओ में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत 2023दृ24 में 1024 लक्ष्य की तुलना में अब तक 1252 प्रकरणों को स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 600 लक्ष्य की तुलना में 1129 आवेदन स्वीकृत किए गए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना के तहत अब तक एमएसएमई रायपुर द्वारा अब तक 10798 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
इसी के साथ ही भूआबंटन के 758 प्रकरणों को स्वीकृत किया गया, 30 पेंडिंग मामलों को भी जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उद्योग मंत्री ने इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री फॉर्मलाईजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राईजेस (पी.एम.एफ.एम.ई.) योजना, विभिन्न अनुदान, छुट एवं रियायतों के प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की।
राज्य में उद्योग निवेश बढ़ाए जाने के संबंध में राज्य प्रोत्साहन बोर्ड को सक्रिय भूमिका निभाने और निवेश आकर्षित करने का निर्देश दिया। नई सरकार में उद्योग विभाग को अपनी सक्रिय भूमिका निभाने में प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए सभी अधिकारियों को उद्योग संचालन में आवश्यक सहयोग करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया।