5G को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, तय समयसीमा में होगी नीलामी

टीआरपी डेस्क। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है डेटा सुरक्षा के नए नियम जल्द जारी किए जाएंगे। कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP Act) अधिनियम, 2023 के तहत नियम जल्द ही परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के बड़े पैमाने पर मैनुफैक्चरिंग का टारगेट अभी भी बरकरार है।

डेटा सुरक्षा नियम पर ली जाएगी सलाह

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि DPDP अधिनियम को पिछले साल 12 अगस्त को मंजूरी मिली थी। हालांकि इसके नियम अब तक अधिसूचित नहीं हुए हैं। मंत्री ने कहा, “DPDP नियमों का मसौदा तैयार हो गया है। हम जल्द ही इसके बारे में उद्योगों से सलाह लेना शुरू करेंगे। हम इसके लिए बड़े स्तर पर सलाह और सुझाव लेंगे और किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करेंगे।

निजी डेटा की सुरक्षा के लिए बनेंगे नियम

मंत्री ने बताया कि DPDP नियम सबसे पहली प्राथमिकता हैं। डेटा सुरक्षा बोर्ड डिजिटल तरीके से निजी डेटा की सुरक्षा करेगा और इन नियमों के उल्लंघनों से संबंधित समस्याओं से निपटेगा। इसके साथ ही अपीलीय न्यायाधिकरण भी डिजिटल कार्यालय के रूप में कार्य करेगा। वैष्णव ने बताया कि मसौदा नियमों को तैयार करने में उद्योग, हितधारकों, वकीलों और अन्य संगठनों से राय ली जाएगी। डेटा सुरक्षा बोर्ड डिजिटल डिजाइन के तहत व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों से संबंधित मुद्दों से निपटेगा।

रोजगार दोगुना करने पर ध्यान

मंत्री ने कहा कि सरकार का डिजिटल नियामक ढांचा बनाने का समग्र उद्देश्य बरकरार है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य एक नया डिजिटल रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। यह टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, DPDP एक्ट और डिजिटल इंडिया एक्ट के तहत हो। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुपैक्चरिंग के माध्यम से रोजगार और उत्पादन दोगुना करने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग125 बिलियन डॉलर से 130 बिलियन डॉलर के बीच है और यह 20-25 लाख नौकरियां पैदा कर रहा है। अब इसे दोगुना करने पर ध्यान दिया जाएगा।

लगेंगे सेमीकंडक्टर प्लांट्स

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर प्लांट्स देश में लगाने की दिशा में काम हो रहा है। गुजरात और असम के मुख्यमंत्री इस दिशा में काम कर रहे हैं। केंद्र ने चार सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी है, जिनमें तीन गुजरात में और एक असम में हैं। सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग के लिए सरकार ने सिंगापुर और ताइवान के संस्थानों के साथ ट्रेनिंग दिलानेके लिए करार किया है। वैष्णव ने कहा कि काफी लोगों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है और वे वापस आकर भारत में बनाए जा रहे सेमीकंडक्टर प्लांट्स में काम करेंगे।