एनीमिया मुक्त अभियान में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी, सरकार की पहल से देश में हासिल किया प्रथम स्थान

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार का एनीमिया मुक्त राज्य का संकल्प कारगर साबित हो रहा है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों, किशोरों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड (आइएफए) सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में प्रदेश ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर गोवा और तीसरे पर चंडीगढ़ हैं।

अभियान की सफलता

अभियान के तहत छह माह से 19 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को आइएफए की खुराक दी जाती है। मितानिनों द्वारा छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सिरप और टेबलेट प्रदान किए जाते हैं। स्कूलों में भी बच्चों को आइएफए दवाइयां दी जाती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है। जून 2022 तक छत्तीसगढ़ छठवें स्थान पर था, लेकिन अब उसने बड़ी प्रगति की है।

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आइएफए सप्लीमेंटेशन का स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए राज्य पहले स्थान पर है।

IFA सप्लीमेंटेशन के आंकड़े

राज्य में छह माह से 59 माह के 74.10 प्रतिशत बच्चों, छह से नौ वर्ष के 91.60 प्रतिशत बच्चों, दस से 19 वर्ष के 87.70 प्रतिशत किशोरों, 95 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं और 84.40 प्रतिशत शिशुवती महिलाओं को आइएफए सप्लीमेंटेशन की खुराक दी गई है। प्रदेश में आइएफए सप्लीमेंटेशन का ओवरऑल स्कोर 86.60 प्रतिशत है।

एनीमिया और लक्षण

डाक्टरों के मुताबिक एनीमिया का सबसे बड़ा कारण शरीर में आयरन, विटामिन बी आदि की कमी का होना है। जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं धीरे-धीरे खत्म होने लगती है और जरूरत के अनुसार डाइट नहीं मिलती तो इससे खून की कमी होने लगती है।

शरीर में एनीमिया की कमी से दूसरी अन्य बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। बीमारी के लक्षणों में थकान, त्वचा का पीलापन, सांस फूलना, सिर घूमना, चक्कर आना या दिल की तेज़ धड़कन आदि शामिल हो सकते हैं। एनीमिया की स्थिति खराब होने पर लक्षण भी गंभीर नजर आने लगते हैं।

एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डा. वीआर भगत ने कहा, एनीमिया मुक्त राज्य बनाने के लिए घर-घर स्वास्थ्य कर्मी पहुंच रहे हैं। बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है।