भोपाल | राज्य शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने, निगरानी करने एवं विभाग द्वारा चिन्हित विलंबित आवासों (Delayed houses) के संबंध में निर्णय लिये जाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है।
समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सदस्य सचिव एवं संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को सदस्य बनाया गया है।