नेशनल डेस्क। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। जो भारत में विधानसभा और लोकसभा चुनावों को एक साथ कराने का रास्ता साफ करेगा। माना जा रहा है कि अब शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जाएगा।
मोदी सरकार पिछले कार्यकाल से ही एक देश एक चुनाव (One Nation One Election) को लेकर गंभीर थी। इस प्रस्ताव के पीछे सरकार का मुख्य तर्क है कि बार-बार होने वाले चुनाव विकास कार्यों में बाधा डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था।
अमित शाह ने भी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर इस मुद्दे पर बात की थी और कहा था कि एनडीए सरकार इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है, जिसे मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को सौंपा गया था।
शाह ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिए थे संकेत
हाल ही में एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन के एनडीए के संकल्प को दोहराया था। अब संसद के शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव पर विधेयक पेश किया जाएगा।
