PM Vidyalaxmi Scheme: केंद्र सरकार की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Student Loan Scheme) को मंजूरी दे दी है। बुधवार को नई दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब 7.5 लाख रुपये तक का लोन उच्च शिक्षा के लिए दिया जाएगा, और इस लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी भारत सरकार प्रदान करेगी। इस योजना के तहत, वे छात्र पात्र होंगे जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये तक है। इन परिवारों के बच्चों को 3% ब्याज सब्सिडी के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा।
22 लाख छात्रों को मिलेगा लाभ
इस योजना से 22 लाख से अधिक छात्रों को फायदा होगा, जिनमें 860 उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र शामिल हैं। पहले से, 4.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले छात्रों को पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कहा गया कि इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रख सकें।
केंद्रीय रेल मंत्री ने दी जानकारी
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम विद्यालक्ष्मी योजना एक नई केंद्रीय पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि कोई भी वित्तीय संकट के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत छात्र बिना किसी गारंटर के, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लोन ले सकेंगे। इस योजना से छात्रों को ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षिक खर्चों की पूरी राशि कवर करने में मदद मिलेगी।