रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय पूल में चावल का कोटा बढ़ाने और लंबित फंड जारी करने की मांग की है। इस सिलसिले में राज्य के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने गुरुवार को केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की। इस दौरान बघेल ने राज्य के खाद्य और टैक्स से जुड़ी प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा की।
धान उत्पादन और कोटा बढ़ाने की मांग
मंत्री बघेल ने बताया कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धान की बंपर पैदावार होने की संभावना है, जिसमें लगभग 160 लाख टन धान की खरीदी का अनुमान है। इसके बाद करीब 107.20 लाख टन चावल कस्टम मिलिंग के जरिए निकलेगा, जिसमें से 93 लाख टन केंद्रीय पूल और 12.20 लाख टन राज्य पूल का हिस्सा होगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ को केंद्रीय पूल में केवल 70 लाख टन चावल की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने इस सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया है।
17150 करोड़ रुपए की राशि की मांग
इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने खाद्य सब्सिडी, फोर्टिफाइड चावल, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से जुड़े खर्चों के तहत केंद्र सरकार से 17,150 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया है, जिससे जल्द ही यह राशि राज्य सरकार को मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण
मंत्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया, ताकि वे राज्य में धान खरीदी और चावल उत्पादन की प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकें।
धान खरीदी अभियान जोरों पर
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम तेजी से चल रहा है, और राज्य के हर जिले में किसान अपनी फसल बेच रहे हैं। ऐसे में यह बैठक और केंद्र से सहमति की उम्मीद राज्य के किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।