रायपुर। Chhattisgarh Assembly Budget Session: बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल से रिहा होने के बाद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में भाग लिया। उन्होंने कहा, जब मैं जेल में था, तब शीत सत्र का लाइव प्रसारण देखा करता था। अब मुझे फिर से सदन में शामिल होने का अवसर मिला है और मैं क्षेत्र की जनता के मुद्दों को उठाऊंगा।

उन्होंने अपनी राजनीतिक भूमिका पर कहा कि पार्टी ने उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया है, जहां चुनाव होने हैं। उन्होंने आगे कहा, पार्टी जब जो जिम्मेदारी देगी, मैं उसे निभाने के लिए तैयार हूं। हम सरकार की कमियों को जनता तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे।

राज्यपाल रमेन डेका ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका ने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने 25 वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं, और ट्राइबल संग्राहकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। प्रदेश में ‘ट्रिपल इंजन सरकार’ (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय) के जरिए विकास को गति दी जाएगी। बस्तर में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है।

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भूपेश बघेल ने जताई आपत्ति

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभिभाषण के दौरान टोका-टाकी करते हुए कहा कि, प्रदेश में कोई भी कल्याणकारी योजना सही ढंग से संचालित नहीं हो रही है। महतारी वंदन योजना को छोड़कर बाकी योजनाएं बंद कर दी गई हैं।

सीएम विष्णुदेव साय: ‘हर संकल्प पूरा करेगी सरकार’

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के बाद कहा कि हमारी सरकार का यह बजट कल्याणकारी और समावेशी होगा। पिछले बजट में मोदी गारंटी को पूरा किया गया था, इस बार भी वादों को पूरा किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेडी के हर संकल्प को हमारी सरकार पूरा करेगी। नगरीय और पंचायती क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगला सत्र नए विधानसभा भवन में होगा।

राज्यपाल ने पिछली सरकार के कार्यों को दोहराया- भूपेश बघेल

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, राज्यपाल ने अनमने ढंग से अभिभाषण पढ़ा, जिसमें केवल पिछली सरकार के कामों को दोहराया गया है। इस बारे में राजेश मूणत ने कहा कि अभिभाषण एक साल में हुए विकास कार्यों का दस्तावेज है। कांग्रेस ने गरीबों के मकान बनने से रोका, लेकिन हमारी सरकार ने 18 लाख मकानों का आवंटन किया है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख माताओं को आर्थिक सहायता दी गई है। कांग्रेस के पास सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

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