नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिवाली के मौके पर 70 साल या इससे ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को राहत देते हुए मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई थी। मौजूदा समय में सरकार की आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त करने की सुविधा है, लेकिन अब संसद की एक समिति की तरफ से ‘आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना’ के दायरे को व्यापक करने की सिफारिश की गई है। इस सिफारिश के तहत कहा गया है कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए 70 साल और उससे ज्यादा की उम्र मानदंड को लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना 60 साल और उससे ज्यादा किया जाना चाहिए।
कमेटी ने की है यह सिफारिश
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को लेकर राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की उम्र सीमा 60 साल करना चाहिए। साथ ही इलाज के लिए मिलने वाली 5 लाख रुपए की राशि को भी बढ़ाकर दोगुना यानी 10 लाख रुपए करना चाहिए। अभी 70 साल के बुजुर्गों को ही इसका फायदा मिल रहा है।
दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है यह
केंद्र ने 2017 में इस योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है, जो देश के सबसे गरीब 40 प्रतिशत लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। हालांकि, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य इस योजना को मानने से इनकार कर रहे हैं और राज्य खुद अपनी योजना चला रहे हैं।
इस योजना के तहत देश भर के सिलेक्टेड सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है। भर्ती होने के 10 दिन पहले और बाद के खर्च का भी इस योजना के तहत भुगतान का प्रावधान है।
इस योजना में सभी बीमारियां होती हैं कवर
आयुष्मान योजना में पुरानी बीमारियां भी कवर होती हैं। किसी बीमारी में अस्पताल में एडमिट होने से पहले और बाद के खर्च इसमें कवर होते हैं। ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च इसमें कवर होता है। सभी मेडिकल जांच, ऑपरेशन, इलाज जैसी चीजें इसमें शामिल हैं। इस योजना के तहत अब तक साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना इलाज करा चुके हैं।
दिल्ली में भी लागू होगी आयुष्मान योजना
दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) जल्द लागू होने जा रही है। 18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होंगे। इसके साथ ही दिल्ली इस योजना को अपनाने वाला 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।
भ्रष्टाचार और भुगतान को लेकर दिक्क्तें
आयुष्मान योजना छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में लागू है। इस योजना का गलत तरीके से लाभ उठाने के लिए अस्पतालों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के चलते इस योजना के तहत पात्र लोगों का इलाज नहीं हो पाता, वहीं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों को किये जाने वाले भुगतान में देरी की वजह से कई अस्पताल बीच में इस योजना के तहत इलाज करना छोड़ देते हैं। जरुरत है इस योजना की सही तरीके से मॉनिटरिंग की, ताकि अस्पताल करप्शन न कर सकें, साथ ही इलाज के एवज में अस्पतालों को किया जाने वाला भुगतान समय पर किया जाये। तभी ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।