रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सड़क निर्माण, मरम्मत कार्यों और सरकारी खर्चों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। अभनपुर-पांडुका सड़क निर्माण की देरी पर राजिम विधायक रोहित साहू ने सवाल उठाया, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने सफाई दी। उन्होंने बताया कि यह सड़क 2023 में पूरी होनी थी, लेकिन मुआवजा भुगतान और यूटिलिटी शिफ्टिंग में देरी के कारण काम अटका हुआ है।
ठेकेदार की राशि रोकी, गुणवत्ता जांच के आदेश
डिप्टी सीएम ने कहा कि निर्माण कार्य में देरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदार की भुगतान राशि रोकी गई है। यदि किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए।
PWD बिलासपुर में वार्षिक मरम्मत का मुद्दा उठा
प्रश्नकाल के दौरान पीडब्ल्यूडी बिलासपुर में सड़क मरम्मत कार्यों को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने मरम्मत और विद्युतीकरण कार्यों की स्थिति पर सवाल पूछे।
9,156 स्थानों पर मरम्मत कार्य, 67 करोड़ का भुगतान
डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि अब तक 9,156 स्थानों पर मरम्मत कार्य पूरा किया जा चुका है और इसके लिए 67 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने अनुबंधित और गैर-अनुबंधित कार्यों की भी जानकारी दी।
नेता प्रतिपक्ष ने सरकारी खर्चों पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने 100 करोड़ रुपये के भुगतान पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि राशि कहां और किस काम के लिए दी गई। उन्होंने पूछा कि क्या बिना कार्य और स्थान तय किए भुगतान करना वित्तीय अनियमितता नहीं है?
डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब देते हुए कहा कि सरकारी कर्मी समय-समय पर जांच करते हैं। अगर कहीं गलत ढंग से भुगतान हुआ है, तो उसकी जानकारी दी जाए, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी।
एसी खरीदी में घोटाले के आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने 40-50 हजार रुपये कीमत के एसी 3-4 लाख रुपये में खरीदे जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने इस पर जांच की मांग की, जिस पर सरकार ने कहा कि किसी भी सरकारी राशि का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर जांच की जाएगी।