टीआरपी डेस्क।  हाल ही में मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद लिए गए फैसले के तहत आरबीआई ने मुद्रास्फीति में कमी, मजबूत आर्थिक वृद्धि और संतोषजनक लिक्विडिटी स्थिति को देखते हुए रेपो रेट में कटौती जारी रखी है। इसका सीधा फायदा उधारकर्ताओं को मिल रहा है, क्योंकि लोन की ब्याज दरें घटने से आने वाले महीनों में EMI का बोझ कम होगा।

2025 में अब तक चार बार रेपो रेट में कटौती की जा चुकी है। फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट्स की पहली कटौती हुई थी। इसके बाद अप्रैल में फिर 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई। जून में मांग बढ़ने और सुधार के कारण 50 बेसिस पॉइंट्स की बड़ी कटौती की गई। अगस्त और अक्टूबर में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि दिसंबर में चौथी बार 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई। इस तरह साल की शुरुआत से अब तक रेपो रेट में कुल 1.25 प्रतिशत की कमी हो चुकी है।

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रेपो रेट में हालिया कटौती के बाद कई सरकारी और निजी बैंकों ने भी अपने बेंचमार्क रेट घटाने शुरू कर दिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी ब्याज दरें संशोधित की हैं। जिन ग्राहकों के लोन सीधे रेपो रेट से जुड़े हैं, उनके लिए दरें निर्धारित रीसेट डेट पर स्वतः कम हो जाएंगी।

बैंकों ने अपने RLLR, RBLR और MCLR में कमी की है। लोन की अवधि के आधार पर मौजूदा उधारकर्ताओं को EMI घटने या लोन अवधि कम होने का लाभ मिलेगा। RLLR को होम लोन के लिए सबसे पारदर्शी और प्रभावी माना जाता है, जबकि RBLR बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। MCLR में बदलाव धीरे-धीरे लागू होते हैं।

HDFC बैंक ने अपने MCLR में 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, जिसके बाद यह दर 8.30 से 8.55 प्रतिशत के बीच पहुंच गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने RLLR को 8.35 प्रतिशत से घटाकर 8.10 प्रतिशत किया है, जो 6 दिसंबर 2025 से प्रभावी है।

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बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी BRLLR दर 8.15 प्रतिशत से घटाकर 7.90 प्रतिशत कर दी है। इंडियन बैंक ने अपनी RLLR दर 8.20 प्रतिशत से घटाकर 7.95 प्रतिशत कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया ने RBLR को 8.35 प्रतिशत से घटाकर 8.10 प्रतिशत किया है, जो 5 दिसंबर से लागू हो गया है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अपने होम लोन और ऑटो लोन सस्ते कर दिए हैं। नया होम लोन रेट 7.35 प्रतिशत से घटाकर 7.10 प्रतिशत किया गया है, जबकि कार लोन दर 7.70 प्रतिशत से घटाकर 7.45 प्रतिशत कर दी गई है। इसके साथ ही इन लोन पर प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर दी गई है, जिससे ग्राहकों की प्रारंभिक लागत कम हो जाएगी।