डोंगरगढ़ /राजनांदगाव। नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से मुलाक़ात कर अपनी समस्याएं गिनाई और बताया कि उन्हें पुनर्वास नीति 2025 योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर के नक्सल पीड़ितों को लाभ दिलाने का निवेदन उनसे किया गया।
पीड़ित परिवार दर दर भटकने को मजबूर– धीरेन्द्र साहू
इस दौरान नक्सल पीड़ित धीरेन्द्र साहू ने बताया कि नई नक्सल पुनर्वास नीति 2025 तहत नौकरी या बदले में राशि 15 लाख, आर्थिक सहायता राशि 5 लाख, जमीन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का प्रावधान है। इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए नक्सल पीड़ित यहां से वहां भटक रहे हैं।
कलेक्टर के पत्र पर सचिव का कोई जवाब नहीं
धीरेन्द्र ने बताया कि राजनांदगाव ज़िला कलेक्टर द्वारा पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने संबंधित सचिव गृह मंत्रालय को पत्र प्रेषित क़र मार्गदर्शन मांगा गया, लेकिन 6 माह बीतने को है और सचिव द्वारा अब तक कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है।
सभी पीड़ित परिवारों को देंगे योजना का लाभ – डॉ. रमन
पीड़ित परिवारों की समस्या सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने 15 दिवस के भीतर सभी मृतक के परिवारों को आर्थिक सहयता राशि, नौकरी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का भरोसा दिया है।
लाभ नहीं मिला तो बैठेंगे धरने पर
बता दें कि पूर्व में इन परिवारों के सदस्य नक्सली हमले में मारे जा चुके हैं। इनके लिए सरकार ने समय–समय पर पैकेज की भी घोषणा की मगर इन परिवारों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिला। लंबे समय से संघर्ष कर रहे इन पीड़ितों ने चेतावनी दी है कि 25 दिसंबर के भीतर हम पीड़ित परिवारों को घोषित नीति का लाभ नहीं मिला तो वे सभी विधानसभा अध्यक्ष निवास के सामने परिवार बच्चों सहित धरने पर बैठेंगे।
