टीआरपी डेस्क। कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी भारत कुकिंग कोल इंडिया के प्रस्तावित आईपीओ की चर्चा तेज है। इसी बीच देश की ऊर्जा जरूरतों की रीढ़ मानी जाने वाली कोल इंडिया लिमिटेड एक बार फिर सुर्खियों में है। कोयला उत्पादन से लेकर रोजगार सृजन तक, कोल इंडिया आज भी भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में शुमार है।
वित्त वर्ष 2024-25 में कोल इंडिया ने कुल 781.06 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जबकि 762.98 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति दर्ज की गई। यह देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 74 प्रतिशत है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इसके अलावा कंपनी ने 2.42 मिलियन टन वॉश्ड कोकिंग कोल का भी उत्पादन किया है, जिससे कोयले की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है।
कोल इंडिया का संचालन देश के आठ राज्यों में फैला हुआ है। कंपनी की कुल 310 सक्रिय खदानें हैं, जिनमें 168 ओपनकास्ट, 129 अंडरग्राउंड और 13 मिश्रित खदानें शामिल हैं। ये खदानें झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और असम में स्थित हैं।
कोल इंडिया कीवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी में कुल 2,20,272 कर्मचारी कार्यरत हैं। लंबे समय से कोल इंडिया को दुनिया की सबसे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में गिना जाता रहा है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत 7,33,941 ट्रेनिंग मैन-डे दर्ज किए गए हैं।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए कोल इंडिया ने गेट 2024 के माध्यम से 640 मैनेजमेंट ट्रेनी की भर्ती की है। यह भर्ती इंजीनियरिंग, आईटी, फाइनेंस, एचआर, जियोलॉजी, एनवायरनमेंट और मार्केटिंग जैसे विभिन्न विषयों में की गई है।
चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान ई-1 ग्रेड में रखा जाता है, जिसमें 16,400 से 40,500 रुपये तक वेतन दिया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद ई-2 ग्रेड में नियमित नियुक्ति की जाती है, जहां वेतन 20,600 से 46,500 रुपये तक हो जाता है। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा सुविधा, पेंशन, ग्रेच्युटी सहित अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं।
कोल इंडिया में नौकरी के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.coalindia.in के ‘करियर इन सीआईएल’ अनुभाग में जाकर आवेदन करना होगा।
कोल इंडिया में भारत सरकार की हिस्सेदारी 63.13 प्रतिशत है, जबकि शेष शेयर संस्थागत और खुदरा निवेशकों के पास हैं। कंपनी को महारत्न पीएसयू का दर्जा प्राप्त है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वोच्च श्रेणी माना जाता है।
