टीआरपी। आम आदमी पार्टी (AAP) की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला ने रायपुर के माता लक्ष्मी नर्सिंग होम (पहलाजानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर) में हुए कथित नवजात बच्चे की अदला-बदली मामले को लेकर प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में शुक्ला ने सवाल किया कि उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप और 6 फरवरी 2026 को एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, पुलिस अब तक पीड़ित परिवार को उनका बच्चा वापस दिलाने में नाकाम क्यों रही है?
यह मामला छत्तीसगढ़ में संचालित आईवीएफ सेंटरों की विश्वसनीयता और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। दंतेवाड़ा जैसे दूरस्थ जिले के एक पीड़ित परिवार को न्याय के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत तक जाना पड़ा, जो राज्य की लचर कानून व्यवस्था और रसूखदारों को मिल रहे कथित संरक्षण को दर्शाता है।
क्या है पूरा मामला?
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (बचेली) निवासी अशोक कुमार सिंह और उनकी पत्नी उषा सिंह ने साल 2022 में संतान प्राप्ति के लिए रायपुर के अनुपम नगर स्थित इस सेंटर में आईवीएफ प्रक्रिया कराई थी। परिजनों का आरोप है कि 25 दिसंबर 2023 को ऑपरेशन के बाद अस्पताल स्टाफ ने उन्हें एक बेटा और एक बेटी होने की सूचना दी थी, लेकिन बाद में उन्हें दो लड़कियां थमा दी गईं। निजी डीएनए टेस्ट में संदेह पुख्ता होने के बाद भी राज्य के मेडिकल बोर्ड ने सेंटर के पक्ष में रिपोर्ट दी थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
सरकार और प्रशासन पर “संरक्षण” के आरोप
आप नेता प्रियंका शुक्ला और इमरान खान ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में लिंग आधारित भेदभाव और बच्चों की अदला-बदली का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री और महिला आयोग इस संवेदनशील मामले पर मौन क्यों हैं?” आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए।
- घटना की तारीख: 25 दिसंबर 2023 (जुड़वा बच्चों का जन्म)।
- विवाद: परिजनों का दावा – एक लड़का और एक लड़की; अस्पताल ने दीं दो लड़कियां।
- सुप्रीम कोर्ट आदेश: 19 जनवरी 2026 को FIR का आदेश।
- FIR दर्ज: 06 फरवरी 2026 को पुलिस ने मामला दर्ज किया।
- AAP की मांग: बच्चे की तत्काल बरामदगी और संचालकों की गिरफ्तारी।
आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पीड़ित परिवार को उनका बच्चा नहीं मिला, तो पार्टी प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। इस मामले में अब पुलिस की अगली कार्रवाई और डीएनए रिपोर्ट की कानूनी वैधता पर सबकी नजरें टिकी हैं।
