टीआरपी। छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने सोमवार को नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी (IIIT) में ‘माय भारत बजट क्वेस्ट 2026’ का शुभारंभ किया। इस राष्ट्रीय पहल के माध्यम से देश भर के चयनित 471 युवाओं को बजट और नीति-निर्माण की प्रक्रियाओं से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है।
यह आयोजन छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रशासन और अर्थशास्त्र की बारीकियों को समझने का एक बड़ा मंच है। राज्य में 17 नए ‘माय भारत’ कार्यालय खुलने की घोषणा से स्थानीय युवाओं को क्षमता संवर्धन, ट्रेनिंग और नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के सीधे अवसर मिलेंगे, जिससे प्रदेश में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा।
युवाओं को नीति-निर्माण से जोड़ने की पहल
मुख्य अतिथि अग्रवाल ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि देश के विकास का ब्लूप्रिंट है। उन्होंने कहा कि जब युवा यह समझते हैं कि करदाताओं का पैसा कहां खर्च हो रहा है, तो उनमें उत्तरदायित्व की भावना पैदा होती है। मंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछें और अपने नवीन विचार प्रस्तुत करें।
छत्तीसगढ़ को मिली 17 नए कार्यालयों की सौगात
‘माय भारत’ छत्तीसगढ़ के राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस स्वायत्त संस्था का विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में 17 नए कार्यालय खोले जाएंगे। ये दफ्तर युवाओं के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्रहित से जुड़े कार्यक्रमों के केंद्र बनेंगे।
चयन की कठिन प्रक्रिया और उत्साह
ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर ओमप्रकाश व्यास ने बताया कि इस क्वैस्ट के लिए देशभर से लगभग 30 हजार युवाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से केवल 471 प्रतिभागियों का चयन उनकी प्रतिभा के आधार पर किया गया है। यह आयोजन इस मायने में ऐतिहासिक है कि यहां युवाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाया जा रहा है।
मुख्य तथ्य
प्रतिभागी: 30,000 आवेदकों में से चयनित 471 युवा शामिल।
नई घोषणा: छत्तीसगढ़ में 17 नए माय भारत कार्यालय खुलेंगे।
संस्था की शुरुआत: प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को स्थापना।
मूल मंत्र: “सेवा से संस्कार”।
हेल्पलाइन/संपर्क: युवाओं के लिए क्षमता संवर्धन और ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन।
बजट क्वेस्ट के माध्यम से आए सुझावों और फीडबैक को संकलित किया जाएगा, ताकि भविष्य की नीतियों को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाया जा सके। राज्य में नए कार्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।
