अवैध खनन पर शिकंजा, 7 वाहन जप्त

टीआरपी। खनिज विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सरगुजा संभाग में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 22 जून 2026 को चलाए गए इस कड़े अभियान के तहत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB), सूरजपुर और सरगुजा जिलों से कुल 7 अवैध वाहनों को जप्त कर थानों में सुरक्षित किया गया है।

यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव सरकार राज्य की खनिज संपदा की लूट और अवैध परिवहन को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है। ग्रामीण इलाकों में धड़ल्ले से चल रहे रेत और चूना पत्थर के अवैध कारोबार पर इस कार्रवाई से लगाम लगेगी, जिससे सीधे तौर पर राज्य सरकार के राजस्व को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा।

अवैध माइनिंग और अभद्रता पर FIR


संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म तथा केंद्रीय खनि उड़नदस्ता प्रभारी रजत बंसल के मार्गदर्शन में केंद्रीय टीम ने सरगुजा संभाग के कई संवेदनशील इलाकों में औचक दबिश दी। जांच के दौरान मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के बरबसपुर से निम्न श्रेणी चूना पत्थर से लदे 2 हाइवा, सूरजपुर के लटोरी और खड़गवां से रेत से भरे 1 हाइवा व 1 टिप्पर को पकड़ा गया। वहीं, सरगुजा जिले के सकालो और अंबिकापुर क्षेत्र में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 3 टिप्परों को खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत जप्त किया गया है।

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इस कार्रवाई के दौरान सरगुजा के अंबिकापुर (गांधी चौक) में माइनिंग टीम के साथ वाहन मालिक, चालक और उनके साथियों द्वारा गाली-गलौच, अभद्र व्यवहार और शासकीय कार्य में बाधा डालने की गंभीर घटना सामने आई। सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना गांधीनगर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज करा दी है।

जप्त वाहन: विभिन्न जिलों से खनिजों का अवैध परिवहन करते कुल 7 भारी वाहन (हाइवा और टिप्पर) सीज।

अवैध खनिज: जप्त गाड़ियों में निम्न श्रेणी चूना पत्थर और रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था।

कड़ी कानूनी कार्रवाई: सरकारी अधिकारियों को धमकाने और काम रोकने के आरोप में थाना गांधीनगर (अंबिकापुर) में FIR दर्ज।

खनिज विभाग और शासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने वाले या अवैध माइनिंग को संरक्षण देने वाले किसी भी रसूखदार को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्व और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में यह संयुक्त निरीक्षण और निगरानी अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, जिससे माइनिंग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।

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