Ken-Betwa Link Project : मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन-बेतवा लिंक परियोजना और अन्य विकास योजनाओं से विस्थापित हुए आदिवासी किसानों का पिछले 14 दिनों से चल रहा जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल रविवार तड़के पुलिस बल द्वारा समाप्त करा दिया गया। ग्राम कुपी में वरान नदी के किनारे चल रहे इस प्रदर्शन स्थल से किसानों को हटाने के बाद जिला प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच भारी विवाद खड़ा हो गया है। आंदोलनकारी जहां इसे 400 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार को दबाने के लिए पुलिसिया दमन बता रहे हैं, वहीं पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई निर्माणाधीन स्थल पर सुरक्षा और किसान नेता की बिगड़ती सेहत के चलते की गई है।
जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब 5 बजे भारी संख्या में पुलिस बल छतरपुर के ग्राम कुपी में वरान नदी के पास निर्माणाधीन अंडर ब्रिज के नीचे पहुंचा। पुलिस ने वहां डेरा डाले बैठे पन्ना जिले के मूल निवासी आदिवासी प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया, जो अपनी अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग कर रहे थे। पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर की हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत चिकित्सकीय जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जबकि आंदोलन स्थल पर मौजूद अन्य ग्रामीणों को बसों के माध्यम से उनके पैतृक स्थानों के लिए रवाना किया गया। इस दौरान धरना स्थल को पूरी तरह खाली कराकर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया।
विस्थापन और मुआवजे की मांग
इस पूरे मामले की जड़ें महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ी हैं, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बांधों और नहरों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के कारण पन्ना और छतरपुर जिलों के कई आदिवासी गांवों की कृषि भूमि और रिहायशी इलाके जलमग्न या अधिग्रहित हो चुके हैं। प्रभावित आदिवासी किसान लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जमीन के बदले न तो उचित बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा दिया गया और न ही उनके व्यवस्थित पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था की गई। इसी असंतोष के चलते विस्थापित किसानों ने अमित भटनागर के नेतृत्व में नदी के किनारे जल सत्याग्रह शुरू किया था, जो समय के साथ उग्र होता जा रहा था।
पुलिस अधिकारियों का आधिकारिक रुख
छतरपुर के एडिशनल एसपी (ASP) आदित्य पटले ने आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी या हिरासत की खबरों को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धरना स्थल एक निर्माणाधीन अंडर ब्रिज के नीचे था, जहां दुर्घटना की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कारणों से लोगों को हटाया गया है। दूसरी तरफ, आंदोलनकारी दिव्या अहिरवार ने एक वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाया कि अमित भटनागर रविवार को ही इस परियोजना में हुए 400 करोड़ रुपये के बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले थे, जिसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की पन्ना और छतरपुर प्रशासन के साथ हुई गुप्त बैठक के बाद यह दमनकारी कार्रवाई की गई है।
बुंदेलखंड क्षेत्र की राजनीति और विकास कार्यों पर असर
आदिवासी आंदोलन को इस तरह अचानक समाप्त कराए जाने से बुंदेलखंड क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों में उबाल आने की संभावना है। स्थानीय आदिवासी संगठनों और किसान यूनियनों ने इस प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ एकजुट होना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के मैदानी कार्यों पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है क्योंकि स्थानीय स्तर पर जन-असंतोष बढ़ने से निर्माण कार्य में बाधा आ सकती है। सरकार के लिए विकास और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
- केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ जल सत्याग्रह कहां चल रहा था?
यह जल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित ग्राम कुपी में वरान नदी के किनारे एक निर्माणाधीन अंडर ब्रिज के नीचे चल रहा था। - पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से क्यों हटाया?
प्रशासन के अनुसार, निर्माणाधीन स्थल पर सुरक्षा खतरों और 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर की बिगड़ती सेहत के कारण उन्हें हटाया गया। - आंदोलनकारियों ने सरकार और पुलिस पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं?
आंदोलनकारियों का दावा है कि पुलिस ने 400 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार के खुलासे को दबाने के लिए मुख्यमंत्री की बैठक के बाद यह कार्रवाई की है। - भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता अमित भटनागर की वर्तमान स्थिति क्या है?
लंबी भूख हड़ताल के कारण उनका स्वास्थ्य कमजोर था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गहन चिकित्सकीय जांच (चेकअप) के लिए जिला अस्पताल भेजा है। - विस्थापित आदिवासी किसानों की मुख्य मांगें क्या हैं?
विस्थापित किसान अपनी अधिग्रहित जमीनों के बदले उचित और बढ़ा हुआ बाजार मूल्य मुआवजा तथा सम्मानजनक पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।
