Chief-Secretary: छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की एक उच्च स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रशासनिक कसावट लाते हुए सभी योजनाओं और सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाए और समयबद्ध तरीके से उनके लक्ष्यों को पूरा किया जाए।
सेवानिवृत्ति प्रकरणों और प्रशासनिक कसावट पर निर्देश
मुख्य सचिव ने विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विभिन्न पेंशन और अन्य प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया उनके रिटायरमेंट से दो वर्ष पहले ही शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की सूची विभागवार अद्यतन रखी जाए ताकि किसी भी कर्मचारी को समय पर उसका लाभ मिलने में विलंब न हो। इसके साथ ही, विभागीय सचिवों को अपने-अपने विभागों की योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा गया है।
समीक्षा बैठक में शामिल प्रमुख योजनाएं और बिंदु
बैठक के दौरान जिन प्रमुख योजनाओं और पोर्टल्स की प्रगति की समीक्षा की गई, उनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
ई-ऑफिस और आधार आधारित उपस्थिति (Biometric/Base Attendance)
लोक सेवा गारंटी और सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के मामले
सुघ्घर छत्तीसगढ़ और नियद नेल्लानार योजना
पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति और डी रेगुलेशन ई-गजट
सेवा सेतु और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाएं
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम
इसके अलावा, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ‘आई-गॉट’ (iGOT) के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और अधिकारी-कर्मचारियों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाया जाए।
बैठक में उपस्थित प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी
इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य शासन के तमाम प्रमुख विभागों के वरिष्ठ सचिव और अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ
गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह
आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा
विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत
महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार
मुख्यमंत्री एवं खनिज विभाग के सचिव पी.दयानंद
मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद
पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन
ऊर्जा विभाग के सचिव सारांश मित्तर
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह
गृह विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता
सामान्य प्रशासन तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार
परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर.शंगीता
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव बसवराजु एस.
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव भुवनेश यादव
सुशासन एवं अभिसरण विभाग के संयुक्त सचिव मयंक अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
जनजीवन और शासन प्रणाली पर प्रभाव
मुख्य सचिव द्वारा ली गई इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्देश्य शासन की योजनाओं को धरातल पर अधिक पारदर्शिता और गति के साथ उतारना है। योजनाओं के ऑनलाइन होने और समय पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पूरा होने से आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी और गवर्नेंस में सुधार आएगा।
मुख्य सचिव विकासशील की यह बैठक प्रशासनिक अमले को सक्रिय करने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। आने वाले दिनों में इन निर्देशों के पालन को लेकर विभागों द्वारा और तेजी से कार्य किए जाने की संभावना है, जिसकी हर अपडेट समय पर मिलती रहेगी।
(FAQs) अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है?
यह बैठक छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
- बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?
बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य शासन के विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा करना था।
- सेवानिवृत्ति प्रकरणों के निराकरण को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं?
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के प्रकरणों की प्रक्रिया उनके रिटायरमेंट से दो वर्ष पूर्व ही शुरू कर दी जानी चाहिए।
- बैठक में किन प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई?
बैठक में ई-ऑफिस, नियद नेल्लानार योजना, पीएम सूर्य घर बिजली योजना, लोक सेवा गारंटी, और सेवा सेतु जैसी योजनाओं की समीक्षा हुई।
- यह बैठक कहाँ आयोजित की गई थी?
यह उच्च स्तरीय बैठक रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई।
