NRDA आदोंलन के 50 वें दिन निकला हल वालों की समस्याओं का हल!
रायपुर : नई राजधानी प्रभावित 27 गावों के किसान विगत 50 दिनों से नवा रायपुर के एनआरडीए ऑफिस के सामने अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर धरने पर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों की 8 मांगों मे से 6 मांगों पर सरकार सहमति बन गई है। जिसके बाद सरकार ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया है।
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया को उन बिंदुओॆ के विषय में जानकारी दी जिन पर सहमति बनी है। उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णय भी सार्वजनिक किए। जिन मांगों पर सहमति बनी है वो निम्नलिखित हैं :-
- नवा रायपुर क्षेत्र में ग्रामीण बसाहट को पट्टा मिले दिया जाएगा। इसके लिए आधार 2011 की जनगणना सूचि को माना जाएगा।
- पुनर्वास पैकेज-2013 के तहत पात्र भू-विस्थापितों को 1200 से 2400 वर्गफीट प्लॉट 1 रूपये प्रति वर्गफूट की कीमत में दिया जाएगा
- नई राजधानी में गुमटी, चबूतरा, दुकान का वितरण लागत मूल्य में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आवेदन मंगाये जाएंगे और लॉटरी के आधार पर वितरण होगा।
- प्रभावित क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को नई राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत सभी निविदा पदों में 60% आरक्षण दिया जाएगा।
- साल 2005 में लगे भूमि क्रय-विक्रय पर लगे प्रतिबंध से 13 गावों को मुक्त किया जाता है।
2 महत्वपूर्ण मांगों पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं
सराकर द्वारा 6 मांगों में सहमति बनने के बाद भी दो मांगें ऐसी हैं जिनपर सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया है।
- भू-अर्जन कानून के तहत हुए अवार्ड में भूस्वामियों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें बाजार मूल्य से 4 गुणा मुआवजा मिले।
- अर्जित भूमि के अनुपात में उद्यानिकी, आवासीय और व्यावसायिक भूखंड पात्रतानुसार वितरण।
नहीं समाप्त होगा आंदोलन
किसान नेता रुपेन चंद्राकर ने TRP को बताया कि सरकार द्वारा जिन मांगों पर सहमति बनी है वह कोई नयी खबर नहीं है ये मांगें पूर्व में ही स्विकृत हो चुकी हैं। जबकी सबसे महत्वपूर्ण मांगों की सरकार ने उपेक्षा कर दी है। आंदोलन समाप्त होने की कोई संभावनाएँ नहीं हैं। बल्कि हम आंदोलन और उग्र करने की तैयारी में हैँ।
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