भोपाल | आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। 2047 के लिए विकसित भारत का डॉक्यूमेंट तैयार किया जायेगा। साथ ही गरीबों को पीएम आवास योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसी के साथ नर्मदापुरम के बाबई में सोलर एनर्जी के लिए 100 एकड़ जमीन को सहमति प्रदान की है।
मंत्रालय में सीएम डॉ मोहन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ गायन के साथ कैबिनेट की मीटिंग शुरू की गई। इस बैठक के तहत प्रदेश की सीएम सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की हैं। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 2047 के लिए मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मंत्रियों से उनके विभाग का प्रारूप मांगा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के तर्ज पर मध्य प्रदेश का विजन तैयार किया जाएगा। 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का सपना पूरा करने के लिए 2047 के एमपी का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जायेगा । इस पर मध्यप्रदेश की सरकार लगातार जुटी हुई है |
आवास योजना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मंजूरी
वहीं मोहन कैबिनेट ने आवास योजना हमेशा जारी रखने की बात पर मुहर लगा दी है। प्रदेश में गरीबों को आवास बनाने के लिए सरकार पैसे देगी। शहरी इलाके में आवास बनाने पर ढ़ाई लाख रुपए दिए जाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण हेतु 1 लाख 35 हजार दिए जायेंगे । मजदूरी के आलावा 15 हजार दिए जाएंगे।
सोलर एनर्जी के लिए 314 एकड़ जमीन मिलेगी
इसी के साथ नर्मदापुरम के बाबई में सोलर एनर्जी के लिए 314 एकड़ जमीन दी जाएगी। पहले 214 एकड़ जमीन की दी गई थी। इसके आलावा 100 एकड़ जमीन की और सहमति मिली है।
मुरैना में बनाया जायेगा देश का पहला सोलर पाॅवर स्टोरेज प्लांट
मध्यप्रदेश के मुरैना में पहला सोलर पॉवर स्टोरेज प्लांट बनेगा। मोहन कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी है। इसमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर रात में सप्लाई की जा सकेगी। 2025 से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जायेगा | 2027 तक यह प्लांट काम करना आरम्भ कर देगा। इसके लिए करीब तीन हजार हेक्टेयर जमीन पर प्लांट का निर्माण किया जायेगा।