रायपुर। विधानसभा में बजट पेश करने के लिए वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि विगत कई वर्षों से सब इंजीनियर की भर्ती नहीं होने के कारण सभी निर्माण विभागों जैसे PWD, PHE, जल संसाधन आदि में इंजीनियरों की कमी है। विगत एक वर्ष में हमने 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की वित्तीय अनुमति दी है, ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हों एवं अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करने ‘आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सके।
वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार ने सड़कों के सुदृढ़ नेटवर्क के लिये “रोड-प्लान 2030” तैयार किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से जिला, जिला से जिला, जिला से विकासखण्ड एवं विकासखण्ड से विकासखण्ड स्तर तक चौड़ी और उन्नत सड़कों का जाल बिछाना है।हमने छोटे शहरों जो नगर पंचायत या नगर पालिका हैं, के विकास का ध्यान रखते हुये इस बजट में नई योजना “मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना” शामिल किया है एवं बजट में इसके लिये 100 करोड़ का प्रावधान किया है।
PWD के लिए 9500 करोड़ का बजट
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के लोक निर्माण विभाग के लिये इस बजट में लगभग 9500 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। राज्य बनने के बाद पहली बार एक वित्तीय वर्ष में नई सड़कों के निर्माण के लिये 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव जैसी व्यवस्था राज्य मार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों में भी लागू करने हेतु OPRMC: Output and Performance based Road assets Maintenance Contract योजना अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ओपी चौधरी ने बताया कि भारत सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण के लिये विगत एक वर्ष में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये हैं।
अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की बारहमासी सड़कों के निर्माण के लिये प्रधान-मंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY अंतर्गत 845 करोड़, PVTGS बसाहटों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिये प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 500 करोड़ तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना MMGSY अंतर्गत 119 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नगरों के विकास के लिए “नगरोत्थान योजना”
नगर निगमों में सुनियोजित विकास हेतु “मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना” प्रारंभ की जायेगी, इसके लिये इस बजट में 500 करोड़ का प्रावधान है। जगदलपुर, अम्बिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिये बजटीय प्रावधान किये गये हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्लाईट संचालन करने हेतु 40 करोड़ VGF प्रावधान किया गया है।
नदियों को जोड़ने की योजना
वित्तमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी के नदियों को जोड़ने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिये हमने भी महानदी एवं इन्द्रावती नदी और केवई नदी को हसदेव नदी से आपस में जोड़ने के लिये सर्वे कराने हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है।
NCR की तर्ज पर SCR का होगा गठन
ओपी चौधरी ने बताया कि हमने अपने जन संकल्प पत्र के अनुरुप रायपुर एवं आसपास के क्षेत्रों को शामिल करते हुये NCR की तर्ज पर “स्टेट कैपिटल रिजन” विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिये बजट में “स्टेट कैपिटल रिजन कार्यालय” की स्थापना के लिये बजटीय प्रावधान है। सर्वेक्षण एवं DPR निर्माण हेतु भी 5 करोड़ का प्रावधान है। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे कार्य के लिये 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
रायपुर शहर में कैनाल रोड फेज-3 निर्माण, पंडरी से मोवा फ्लाई ओवर निर्माण, एम्सप्रेस-वे फेज-2 निर्माण, कटघोरा से दीपका 4 लेन, रायगढ़ से लाईग-महापल्ली 4 लेन, अम्बिकापुर अम्बेडकर चौक से वाराणसी मार्ग 4 लेन इत्यादि अनेक कार्य इस बजट में प्रमुखता से शामिल है।