रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल के दौरान विधायक द्वारिकाधीश यादव ने इस मामले पर सवाल उठाया। जवाब में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि राजनांदगांव सहित दो स्थानों पर गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद वहां कार्रवाई की गई। राजनांदगांव में पुलिस अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी पाए जाने पर परीक्षा निरस्त कर दी गई और पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। 95 हजार वीडियो फुटेज की जांच जारी है।

सीबीआई जांच की मांग

विधायक द्वारिकाधीश यादव ने सवाल किया कि क्या आरक्षक ही पुलिस भर्ती करा रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस गड़बड़ी के लिए उच्च अधिकारी जिम्मेदार हैं और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवाब दिया कि कांग्रेस सरकार में भर्ती नहीं हो सकी थी, जिसे हमारी सरकार ने पूरा किया। जहां गड़बड़ी मिली, वहां तत्काल परीक्षा रद्द कर कार्रवाई की गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी दोषी होगा, उसे जेल भेजा जाएगा।

नक्सल प्रभावित जिलों को केंद्र से 557 करोड़ की मदद

नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 2019 से 2023 तक सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (SRE) के तहत मिलने वाली राशि और खर्च का मुद्दा भी विधानसभा में उठा। विधायक अजय चंद्राकर ने इस राशि के प्रावधान और खर्च को लेकर सवाल पूछा।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि राज्य के 15 नक्सल प्रभावित जिलों को केंद्र से 557 करोड़ रुपये मिले, जबकि 998 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले राज्य सरकार अपने बजट से खर्च करती है, फिर इस राशि को केंद्र से रीएंबर्स (प्रतिपूर्ति) कराया जाता है।

कार्ययोजना और खर्च को लेकर सवाल

विधायक अजय चंद्राकर ने कार्ययोजना और खर्च में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि 13 बिंदुओं पर योजना भेजी गई थी, लेकिन खर्च 25 बिंदुओं में किया गया। इस पर विजय शर्मा ने कहा कि ये सभी राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित हैं और नियमानुसार किए गए हैं।

एलडब्ल्यूई जिलों के खर्च पर बहस

चंद्राकर ने वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों में अधिक खर्च पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मिली हुई राशि से ज्यादा खर्च कर दिया। इस पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सफाई दी कि 557 करोड़ रुपये केंद्र से प्राप्त हुए, लेकिन कुल 998 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो पहले राज्य के बजट से हुआ और बाद में केंद्र से रीएंबर्स कराया गया।

विपक्ष के सवालों पर सरकार का जवाब

  • पुलिस भर्ती गड़बड़ी पर सरकार का रुख: दोषियों पर होगी कार्रवाई
  • नक्सल प्रभावित जिलों में खर्च: पहले राज्य के बजट से खर्च, बाद में केंद्र से रीएंबर्स
  • विपक्ष का आरोप: कार्ययोजना और खर्च में अंतर, जवाबदेही तय हो

सरकार ने विपक्ष को जवाब देते हुए भरोसा दिलाया कि सभी खर्च तय नॉर्म्स के अनुसार किए गए हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।