रायपुर । छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में अब सरकारी सेवाओं की डिजिटल पहुंच और भी सुलभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर से वर्चुअल माध्यम से ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का शुभारंभ करते हुए इसे प्रदेश की ग्रामीण जनता के लिए एक नई डिजिटल क्रांति की शुरुआत बताया।
पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल से गांवों में बैंकिंग से लेकर प्रमाणपत्रों तक की सेवाएं अब ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि ग्रामीणों को दूर दराज स्थित बैंकों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलेगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा, “अब हमारे बुजुर्गों को पेंशन, महिलाओं को महतारी वंदन योजना, किसानों को पीएम किसान निधि जैसी योजनाओं की राशि सीधी ग्राम पंचायत में ही मिल सकेगी। इससे गांव के अंतिम व्यक्ति तक सुविधा की सीधी पहुंच सुनिश्चित होगी।”
इसी अवसर पर उन्होंने ‘मोर गांव मोर पानी महाअभियान’ की भी शुरुआत की, जिसमें प्रदेश की 11,693 ग्राम पंचायतों को जल संरक्षण की दिशा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण की शपथ दिलाते हुए नागरिकों और पंचायत प्रतिनिधियों से इस दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया।
उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 51 हजार परिवारों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसके साथ ही “आवास प्लस प्लस” सर्वे का दायरा बढ़ाकर अधिक जरूरतमंद परिवारों को योजना से जोड़ा जा रहा है।
डिजिटल सुविधा, गांवों तक सीधी सेवा
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी पंचायती राज दिवस की बधाई देते हुए कहा कि डिजिटल सुविधा केंद्रों से ग्रामीण नागरिक अब अपने ही गांव में आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, भूमि से जुड़ी जानकारी, डिजिटल भुगतान और अन्य ई-सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण में प्रदेश के प्रत्येक जनपद की 10 ग्राम पंचायतों में यह केंद्र शुरू किए जा रहे हैं, और आने वाले छह महीनों में 8,000 से अधिक पंचायतों में यह सेवाएं उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सूरजपुर, धमतरी, बस्तर, कबीरधाम, रायगढ़ और जशपुर जिलों के लाभार्थियों से संवाद कर उनकी प्रतिक्रियाएं भी जानीं। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे गांव-गांव जाकर इस योजना की जानकारी साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।