बिलासपुर। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र नगर पालिका बोदरी में हुई पहली सामान्य सभा की बैठक में एजेंडे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यहां पार्षदों और अध्यक्ष नीलम विजय वर्मा ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने जनहित से जुड़े महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों को एजेंडे में शामिल नहीं किया। इससे नाराज सभी 15 पार्षदों ने बैठक में विरोध जताया और मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) भारती साहू के खिलाफ राज्य शासन को शिकायत भेजने का प्रस्ताव पारित किया।
जनहित के प्रस्ताव समय पर सौंपे, मगर…
इस मौके पर पार्षदों ने कहा कि जब प्रदेश में आम आदमी पार्टी की केवल एक ही नगर पालिका है, तो जनता की अपेक्षाएं भी अधिक हैं, लेकिन यहां भी अफसरशाही लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में बाधा बन रही है। अध्यक्ष और पार्षदों ने मिलकर पेयजल संकट, सफाई व्यवस्था, अमृत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे चार महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव लिखित रूप में समय रहते सौंपे थे, जिन्हें एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। इस पर सभी पार्षदों ने नाराजगी जताई और कहा कि यदि अधिकारियों को अपनी मर्जी से प्रस्ताव तय करने हैं तो प्रतिनिधियों को बुलाने का औचित्य ही क्या है?
बीच बैठक छोड़कर चली गईं CMO
सामान्य सभा की इस बैठक के दौरान सीएमओ भारती साहू बीच में ही किसी अन्य काम का हवाला देकर चली गईं, जिससे पार्षदों का आक्रोश और बढ़ गया। उन्होंने सवाल किया कि जब पार्षदों की बातों को अनदेखा किया जाएगा, तो लोकतंत्र की मूल भावना कहां बचेगी?
हालांकि बैठक में नौ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए, जिनमें पेयजल आपूर्ति के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेने, सामुदायिक भवन निर्माण, सुलभ शौचालय, पार्षद निधि, विधायक निधि, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित सहायता और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे विषय शामिल रहे।
पार्षदों ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से जुड़े प्रस्ताव के साथ-साथ शहर की मूलभूत समस्याओं पर अपने सुझाव भी दिए थे, जिन्हें भी एजेंडे से बाहर रखा गया। पार्षदों का आरोप है कि अधिकारियों ने निर्धारित प्रक्रिया के बावजूद प्रस्तावों को नजरअंदाज कर उनके अधिकारों की उपेक्षा की है।
CMO ने दी ये सफाई
इस विवाद पर सीएमओ भारती साहू ने सफाई दी है कि एजेंडे में केवल उन्हीं प्रस्तावों को शामिल किया गया जो नियमानुसार तय समय सीमा में प्राप्त हुए और तकनीकी रूप से उचित थे। अमृत मिशन योजना को लेकर उन्होंने कहा कि यह योजना पूरी हो चुकी है, इसलिए उसे प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया।