@उचित शर्मा टीआरपी न्यूज/रायपुर। कोरोना संक्रमण काल में लागू लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ की आर्थिक गतिविधियां आंशिक तौर पर प्रभावित हुई है। भूमि पंजीयन व अन्य मदों से होने वाली सरकार की कमाई पर ब्रेक लगा गया है। आर्थिक जरुरतों को पूरा करने अपने संसाधन से योजनागत मदों के लिए राशि की व्यवस्था सरकार के लिए चुनौती बनी हुई थी। सरकार चलाने के लिए जरूरी पैसा जुटाने के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने अंग्रेजी व देसी शराब की बिक्री पर जो कोरोना टैक्स लगाया है वो सरकार के खजाने के लिए संजीवनी साबित हो रहा है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग का शराब बिक्री का एक साल का टर्नओवर 6 हजार करोड़ है। इसमें अंग्रेजी शराब की बिक्री का हिस्सा 40 प्रतिशत है। इस हिसाब से 10 प्रतिशत यानि सरकार की एक साल कमाई 250 करोड़ के करीब होती है। जिसे राज्य सरकार अपनी योजनाओं के वित्तपोषण में खर्च करेगी।
ये रहा हिसाब-किताब
आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब दुकानों पर बेची जाने वाली माल्ट एवं स्प्रिट से निर्मित विदेशी शराब पर 15 मई 2020 को नोटिफिकेशन जारी कर 10 प्रतिशत स्पेशल कोरोना ड्यूटी लगा दिया है। 15 मई से लागू स्पेशल कोरोना ड्यूटी के पहले तीन दिन यानि 16 से 18 मई में ही सरकार के खजाने में 81 लाख रुपए जमा हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग का शराब बिक्री का एक साल का टर्नओवर 6 हजार करोड़ है। जिसमें अंग्रेजी शराब का हिस्सा 40 प्रतिशत है। इस हिसाब से इसका 10 प्रतिशत यानि 240 करोड़ अकेले स्पेशल कोरोना ड्यूटी से सरकार के खजाने में जमा हुए हैं।
देसी शराब की बिक्री पर लगे अधिभार से बनेंगे गौठान और इंफ्रास्ट्रक्चर
बता दें कि नरवा.गरवा.घुरवा और बाड़ी छत्तीसगढ़ सरकार के फ्लैगशिप योजना है। इस योजना में गांवों में गौठान विकसित किए जाएंगे ताकि गांव में ही किसानों को जैविक खाद व रोजगार मिल सके। इस योजना में राशि का प्रावधान करने सरकार ने गौठान निर्माण और अधोसंरचना विकास के लिए देसी शराब की बिक्री पर दो अधिभार लगाए हैं। जिसमें गौठान निर्माण के लिए प्रति बोतल 10 रुपए एवं अधोसंरचना विकास के लिए प्रति बोतल 5 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। इस राशि को पंचायतों में गौठान निर्माण और अन्य अधोसंरचना विकास में खर्च किया जाएगा।
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