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सरकारी निर्माण पर महंगाई की मार, छत्तीसगढ़ में नॉन-ट्रेड सीमेंट के दामों में उछाल, करोड़ों के काम प्रभावित

Cement Bags At Construction Site
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
खास बातें (Key Highlights)
  • Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में सीमेंट की बढ़ती कीमतों ने सरकारी निर्माण कार्यों और बिल्डरों की चिंता बढ़ा दी है।
  • सरकारी परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाला नॉन-ट्रेड सीमेंट एक महीने से भी कम समय में 60 रुपए प्रति बोरी महंगा हो गया है।
  • इसका असर प्रदेश में चल रहे 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है।
  • नवा रायपुर में लोक भवन और एनआरडीए के 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट भी इसकी चपेट में हैं।

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में सीमेंट की बढ़ती कीमतों ने सरकारी निर्माण कार्यों और बिल्डरों की चिंता बढ़ा दी है। सरकारी परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाला नॉन-ट्रेड सीमेंट एक महीने से भी कम समय में 60 रुपए प्रति बोरी महंगा हो गया है। इसका असर प्रदेश में चल रहे 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है। नवा रायपुर में लोक भवन और एनआरडीए के 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट भी इसकी चपेट में हैं।

नॉन-ट्रेड सीमेंट की कीमतों में 40 रुपए और 20 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी की गई। फिलहाल नॉन-ट्रेड पीपीसी सीमेंट 260 रुपए और ओपीसी सीमेंट 340 रुपए प्रति बोरी बिक रहा है। वहीं, खुले बाजार में सीमेंट 260 रुपए तक उपलब्ध है। त्योहारी सीजन के बाद खुले बाजार में भी कीमतें 20 रुपए प्रति बोरी बढ़ाने की तैयारी है।

दूसरे राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में ज्यादा अंतर

छत्तीसगढ़ में पीपीसी और ओपीसी सीमेंट की कीमतों के बीच 80 रुपए प्रति बोरी का अंतर है। वहीं मध्यप्रदेश में यह अंतर महज 25 रुपए और महाराष्ट्र में 40 रुपए प्रति बोरी है। बिल्डरों का आरोप है कि सीमेंट कंपनियां कार्टेल बनाकर कीमतों को नियंत्रित कर रही हैं। इससे प्रदेश में निर्माण कार्यों की लागत दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा हो रही है।

अस्पताल से लेकर पीएम आवास तक निर्माण पर असर

सीमेंट की बढ़ती कीमतों का असर रायपुर सहित पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। अंबेडकर अस्पताल की चार बड़ी इमारतों और पांच नए मेडिकल कॉलेजों के करीब 2 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए के पीएम आवास और कंक्रीट सड़कों का निर्माण भी जारी है। एनआरडीए, हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की आवासीय परियोजनाओं की लागत भी बढ़ रही है।

सरकारी निर्माण की लागत 30 फीसदी तक बढ़ने का दावा

बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रूपेश सिंघल का दावा है कि नॉन-ट्रेड सीमेंट महंगा होने से सरकारी निर्माण कार्यों की लागत 30 फीसदी तक बढ़ गई है। ठेकेदारों के लिए पुरानी दरों पर काम जारी रखना मुश्किल हो रहा है। यदि कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी होती रही तो प्रदेश की कई निर्माण परियोजनाओं का बजट प्रभावित हो सकता है।

ट्रेड सीमेंट से कैसे अलग है नॉन ट्रेड?
ट्रेड सीमेंट वह है जो आमतौर पर दुकानों और डीलरों के माध्यम से खुले बाजार में ग्राहकों को बेचा जाता है। कोई व्यक्ति घर बनाने के लिए सीमेंट खरीदता है तो सामान्य तौर पर उसे ट्रेड चैनल से ही सीमेंट मिलता है। इसके विपरीत नॉन ट्रेड सीमेंट बड़े निर्माण कार्यों और संस्थागत जरूरतों में इस्तेमाल होने के कारण अलग आपूर्ति व्यवस्था के जरिए खरीदा जाता है।

Naveen Kumar Sahu
लेखक / पत्रकार:

Naveen Kumar Sahu

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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