नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड (PF) से जुड़ी बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF निकासी के नियमों में राहत देने की दिशा में अहम फैसला लिया है। गुरुवार, 19 नवंबर को हुई केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में PF खाते में जरूरी न्यूनतम बैलेंस की सीमा मौजूदा 25% से घटाकर 10% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस बदलाव के बाद EPFO सदस्य अपने पात्र PF बैलेंस का अधिकतम 90% तक निकाल सकेंगे। हालांकि, निकासी संबंधित नियमों और पात्रता शर्तों के अधीन होगी। फिलहाल सदस्यों को आंशिक निकासी के दौरान अपने योग्य PF बैलेंस का कम से कम 25% खाते में बनाए रखना जरूरी है।
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक जरूरतों के समय ज्यादा वित्तीय लचीलापन देना है, साथ ही उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स का एक हिस्सा सुरक्षित रखना भी है।
EPFO के नए नियमों में क्या-क्या बदलेगा?
EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने PF निकासी से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है।
- मिनिमम बैलेंस की सीमा 25% से घटकर 10%
अभी PF खाते से आंशिक निकासी करने पर कम से कम 25% पात्र बैलेंस बचाकर रखना जरूरी है। नई व्यवस्था में यह सीमा घटकर 10% हो जाएगी। यानी पात्रता और लागू शर्तों के अनुसार सदस्य अपने बैलेंस का 90% तक निकाल सकेंगे।
- बेरोजगारी पर 2 महीने में निकाल सकेंगे पूरा PF
बोर्ड ने नौकरी छूटने के बाद अंतिम PF निकासी के लिए जरूरी प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर 2 महीने करने को भी मंजूरी दी है। इससे नौकरी छूटने की स्थिति में कर्मचारियों को अपनी जमा रकम तक जल्दी पहुंच मिल सकेगी।
- रिटायरमेंट के बाद किस्तों में मिलेगा PF
बोर्ड ने Systematic Withdrawal Plan (SWP) को भी मंजूरी दी है। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद सदस्य अपनी पूरी PF राशि एक साथ निकालने के बजाय निर्धारित अंतराल पर किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे।
क्यों जरूरी है PF में 10% बैलेंस रखने का नियम?
PF खाते में न्यूनतम 25% बैलेंस रखने का नियम इसलिए लागू किया गया था, ताकि कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स का कुछ हिस्सा सुरक्षित रख सकें।
इस रकम पर ब्याज मिलता रहता है और लंबे समय तक कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलता है। अब न्यूनतम बैलेंस की सीमा 10% करने से कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर ज्यादा पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी।
हालांकि, पूरी रकम निकालने के बजाय कुछ हिस्सा खाते में बनाए रखने से भविष्य की बचत और रिटायरमेंट सुरक्षा को भी सहारा मिलेगा।
EPFO की सैलरी लिमिट भी बढ़ाकर 25 हजार रुपए
इससे पहले केंद्र सरकार ने EPFO के अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति महीना कर दी थी। यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हो चुका है।
केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक, इस फैसले से करीब 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों को EPFO के दायरे में लाने की उम्मीद है।
इस बदलाव से 15,000 से 25,000 रुपए मासिक वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने का अवसर मिलेगा।
PF, पेंशन और इंश्योरेंस का भी मिलेगा फायदा
वेतन सीमा बढ़ने से पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के तहत लाभ मिल सकेगा। इससे कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स के साथ पेंशन और बीमा सुरक्षा का दायरा भी बढ़ेगा।
कब से लागू होंगे PF निकासी के नए नियम?
PF खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 25% से घटाकर 10% करने सहित अन्य निकासी बदलावों को केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। हालांकि, श्रम मंत्रालय की ओर से संबंधित EPF योजना में जरूरी संशोधन और अधिसूचना जारी होना अभी बाकी है।
इसलिए फिलहाल सदस्यों को नए नियमों के औपचारिक रूप से लागू होने का इंतजार करना होगा। अधिसूचना जारी होने के बाद ही नई व्यवस्था के तहत निकासी की सुविधा मिल सकेगी।



