Bhupesh Baghel Press Conference: रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रेसवार्ता कर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक साथ निशाने पर लिया। प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक स्थिति पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा के नेता एक इनोवा गाड़ी में सिमटकर रह जाएंगे।
इस दौरान उन्होंने धान खरीदी की तैयारियों पर श्वेत पत्र जारी करने, जनगणना-2027 में ओबीसी की गणना स्पष्ट करने और मतदाता सूची से छूटे युवाओं के नाम जोड़ने की मांग उठाई। बघेल ने दावा किया कि प्रदेश में करीब 25 हजार नए वोटर्स के नाम मतदाता सूची से गायब हैं।
भाजपा की राजनीतिक स्थिति पर भूपेश बघेल का तंज
प्रेसवार्ता की शुरुआत में ही भूपेश बघेल ने भाजपा की प्रदेश में राजनीतिक स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा के नेता एक इनोवा गाड़ी में ही सिमटकर रह जाएंगे। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को सिर्फ ज्ञानेश कुमार ही चुनाव जिता सकते हैं। बघेल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को छठ पर्व है, लेकिन नितिन नवीन बिहार नहीं जा रहे हैं। बिहार उपचुनाव में हार क्या मिली, उन्हें छत्तीसगढ़ आना पड़ गया।
धान खरीदी की तैयारियों पर सरकार से मांगा श्वेत पत्र
प्रेसवार्ता में भूपेश बघेल ने सबसे ज्यादा सवाल धान खरीदी की तैयारियों को लेकर उठाए। उनका आरोप है कि राज्य सरकार की व्यवस्थाएं अभी लचर दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि केवल धान खरीदी की तारीख घोषित कर देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। खरीदी केंद्रों पर बारदाने, भंडारण की जगह, भुगतान की राशि और राइस मिलर्स के साथ समन्वय जैसे जरूरी इंतजाम भी होने चाहिए। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या खरीदी केंद्रों पर किसानों से खरीदे जाने वाले धान को रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है? क्या सभी केंद्रों पर जरूरी संसाधनों की व्यवस्था कर ली गई है? बघेल के मुताबिक, इन तैयारियों में कमी रही तो किसानों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।
किसानों के भुगतान और बारदाने की उपलब्धता पर सवाल
धान खरीदी के साथ किसानों को मिलने वाली आदान सहायता का मुद्दा भी बघेल ने उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को आदान सहायता देने की बात कर रही है, लेकिन यह कांग्रेस की योजना को आगे बढ़ाने जैसा है। उन्होंने भुगतान व्यवस्था पर भी सरकार से जवाब मांगा। बघेल ने सवाल किया कि धान खरीदी के बाद किसानों को भुगतान करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राशि है या नहीं? क्या भुगतान की पूरी व्यवस्था पहले से तैयार है? उनका कहना था कि भुगतान में देरी का सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।
राइस मिलर्स और पुराने चावल के उठाव पर भी घेरा
धान खरीदी की प्रक्रिया में राइस मिलर्स की भूमिका को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या मिलर्स ने पिछले वर्ष का पूरा चावल सरकार के पास जमा करा दिया है? अगर पुराना चावल अभी तक जमा नहीं हुआ है तो नए धान के उठाव के लिए डीओ यानी डिलीवरी ऑर्डर कैसे जारी होगा? बघेल ने कहा कि धान खरीदी सुचारू रूप से चलाने के लिए राइस मिलर्स के साथ समन्वय जरूरी है। पुराने चावल के उठाव और जमा करने की प्रक्रिया लंबित रहने पर नई खरीदी प्रभावित हो सकती है।
सरकार सार्वजनिक करे धान खरीदी की पूरी तैयारी
भूपेश बघेल ने राज्य सरकार से धान खरीदी की तैयारियों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि प्रदेश में कितने बारदाने उपलब्ध हैं, खरीदी केंद्रों पर भंडारण की क्या व्यवस्था है और किसानों के भुगतान के लिए कितनी राशि रखी गई है। इसके अलावा राइस मिलर्स से जुड़े कितने पुराने मामले लंबित हैं, इसकी जानकारी भी सामने आनी चाहिए। बघेल के मुताबिक, किसानों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार को अपनी तैयारियों का पूरा हिसाब देना चाहिए।
जनगणना-2027 में ओबीसी की गणना पर केंद्र को घेरा
राज्य सरकार के बाद भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने जनगणना-2027 में जातिगत गणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बघेल ने दावा किया कि राजपत्र में जाति जनगणना का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और ओबीसी वर्ग की गणना को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब केंद्र सरकार जातिगत जनगणना की बात कर रही है तो ओबीसी वर्ग की आबादी की गणना को लेकर स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं बताया जा रहा है? बघेल ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी के आंकड़े भी सामने आने चाहिए। उनके मुताबिक, जनगणना के आंकड़े सामाजिक और आर्थिक नीतियां बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ओबीसी वर्ग की वास्तविक आबादी और सामाजिक स्थिति से जुड़े आंकड़ों की जानकारी जरूरी है।
भिलाई नगर निगम की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप
प्रेसवार्ता में भूपेश बघेल ने भिलाई नगर निगम की मतदाता सूची को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सूची में नए मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। इससे पहली बार मतदान करने जा रहे युवा अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। बघेल ने दावा किया कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 5 हजार से अधिक नए मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हैं। उन्होंने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए चुनाव आयोग से मामले की जांच करने की मांग की।
छत्तीसगढ़ में 25 हजार नए वोटर्स के नाम गायब होने का दावा
भिलाई के मुद्दे को प्रदेशव्यापी बताते हुए बघेल ने दावा किया कि पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 25 हजार नए वोटर्स के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की हो सकती है, जो पहली बार मतदान करने के पात्र हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से छूटे हुए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने की मांग की। बघेल ने कहा कि लोकतंत्र में हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
जेन-जी को लेकर भी चुनाव आयोग पर तंज
मतदाता सूची में युवाओं के नाम शामिल नहीं होने के मुद्दे को भूपेश बघेल ने जेन-जी से भी जोड़ा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जेन-जी का बुखार भारत निर्वाचन आयोग को भी चढ़ गया है। बघेल ने कांग्रेस की ओर से मांग की कि भिलाई नगर निगम सहित पूरे प्रदेश की मतदाता सूचियों की जांच कराई जाए। जिन नए मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, उन्हें तत्काल शामिल किया जाए ताकि पात्र युवा आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।
