Food products from brands found substandard: रायपुर स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से आई हालिया रिपोर्ट ने बिलासपुर में मिलने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। करीब एक माह पहले विभिन्न संस्थानों से एकत्र किए गए खाद्य सामग्रियों के सभी 9 नमूने जांच में निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं।
इस रिपोर्ट में अमूल, गोवर्धन तथा वचन जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों के घी के सैंपल भी असफल पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पनीर, दही, अंडा करी, पोहा और चने के नमूनों में भी गुणवत्ता की भारी कमी पाई गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी आरआर देवांगन के अनुसार, जांच में फेल पाए गए इन सभी 9 संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है।
एनालॉग पनीर के बाद शुरू हुई थी कार्रवाई
प्रदेश में एनालॉग पनीर पर रोक लगाए जाने के बाद विभाग ने कई प्रमुख प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर सैंपल लिए थे। इनमें अलीमेंटो कैफे, सेलेस्टी रेस्टोरेंट, अलाकार्ट, नेशनल डेयरी और अमृतुल्य फूड एंड बेवरेजेस से पनीर के नमूने एकत्र किए गए थे, जो प्रयोगशाला परीक्षण में पूरी तरह असफल रहे। इसी क्रम में अलाकार्ट से ली गई दही और गरिमा फैमिली ढाबा की अंडा करी भी तय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रही।
रिटेल दुकानों के सैंपल भी फेल
रिटेल दुकानों की जांच के दौरान शौर्य सुपर मार्ट से अमूल व गोवर्धन घी तथा अपना मार्ट देवरीखुर्द से वचन ब्रांड के घी के नमूने फेल हुए। इसके अलावा रिलायंस रिटेल भाटापारा से लिए गए चने और लाल किला पोहा के सैंपल भी प्रयोगशाला मानकों में घटिया पाए गए। यानी ब्रांडेड पैकेट हो या खुला सामान, दोनों जगह मानकों की अनदेखी सामने आई है।
त्योहारी सीजन में भी चला था अभियान
त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग की टीमों ने बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन निरीक्षण अभियान भी संचालित किया। इस दौरान बस स्टैंड स्थित सूर्या रॉयल स्वीट्स, जूना बिलासपुर के बजरंग प्रसाद भंडार, बजरंगबली स्वीट्स, श्री बालाजी स्वीट्स एंड नमकीन, विनायक मावा तथा मनोज गुप्ता की दुकान से खोवा, बेसन लड्डू, कंदा और काजू कतली के नमूने लेकर जांच हेतु रायपुर भेजे गए। निरीक्षण के दौरान कुछ परिसरों में साफ-सफाई और सही तरीके से भंडारण न किए जाने की कमियां भी सामने आईं, जिस पर अधिकारियों को सुधार सूचना यानी इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करने की अनुशंसा की गई है।
रिपोर्ट आने तक मिठाई बाजार में खप जाएगी
त्योहार के अवसर पर ली गई इन नई मिठाई व खोवे की सैंपलों की जांच रिपोर्ट आने में करीब एक महीने की अवधि लगेगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले ही त्योहार की अधिकांश मिठाइयां बाजार में खप चुकी होंगी। यदि बाद में रिपोर्ट में मिलावट अथवा स्तरहीनता पाई जाती है, तो वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, पिछली रिपोर्टों के आधार पर प्रशासन अब दोषी पाए गए संस्थानों पर विधिक शिकंजा कसने की तैयारी में जुटा हुआ है।
मिलावट पाए जाने पर क्या है कानूनी प्रावधान और दंड
खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला अब सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 यानी FSS Act के तहत सख्त प्रावधान हैं।
मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ बेचने पर: धारा 52 के तहत 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
मानकों से नीचे का यानी सब-स्टैंडर्ड खाद्य पदार्थ बेचने पर: धारा 51 के तहत 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
गलत लेबलिंग या भ्रामक विज्ञापन पर: धारा 53 के तहत 3 लाख रुपए तक का जुर्माना और धारा 24 के तहत भ्रामक प्रचार पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना।
असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने पर: धारा 59 के तहत सबसे सख्त सजा है। अगर मिलावटी खाना खाने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो भी 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगर गंभीर बीमारी हुई तो 6 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगर किसी की मौत हो गई तो कम से कम 7 साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
बिना लाइसेंस के कारोबार पर: धारा 63 के तहत 6 महीने तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना।
एनालॉग पनीर जैसे मामले में: अगर पनीर के नाम पर वनस्पति तेल से बना एनालॉग पनीर बेचा जा रहा है, तो यह मिसब्रांडिंग और भ्रामक बिक्री दोनों में आएगा। इस पर अलग से जुर्माना और लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है।
उपभोक्ता भी कर सकता है शिकायत: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भी पीड़ित उपभोक्ता जिला उपभोक्ता आयोग में मुआवजे के लिए शिकायत कर सकता है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 274 और 275 के तहत भी मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है, जिसमें 6 महीने से 1 साल तक की जेल का प्रावधान है।
कुल मिलाकर विभाग के पास अब सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि लाइसेंस रद्द करना, जेल भिजवाना और कोर्ट में केस चलाने तक का अधिकार है। बिलासपुर के 9 संस्थानों पर भी अब इसी कानून के तहत कार्रवाई होगी।
FAQ: नामी संस्थानों के प्रोडक्ट मिले अमानक
Q1. रायपुर लैब की रिपोर्ट में क्या आया है?
बिलासपुर से लिए गए सभी 9 सैंपल मानकों पर फेल हो गए हैं, इनमें घी, पनीर, दही, अंडा करी, पोहा और चने शामिल हैं।
Q2. कौन-कौन से ब्रांड के घी फेल हुए?
अमूल, गोवर्धन और वचन ब्रांड के घी के सैंपल फेल हुए हैं।
Q3. किन रेस्टोरेंट के पनीर फेल हुए?
अलीमेंटो कैफे, सेलेस्टी रेस्टोरेंट, अलाकार्ट, नेशनल डेयरी और अमृतुल्य फूड एंड बेवरेजेस।
Q4. दोषी संस्थानों पर क्या कार्रवाई होगी?
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है।
Q5. मिलावटी खाना बेचने पर कितनी सजा है?
असुरक्षित खाना बेचने पर 6 महीने से लेकर उम्रकैद तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, मौत होने पर सजा सबसे सख्त है।
