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CG Top 5 News: 44.38% किसानों का फसल बीमा क्लेम रिजेक्ट, 10 जिलों में अटके कामकाज; पढ़ें छत्तीसगढ़ की 5 बड़ी खबरें

CG Top 5 News Today
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
खास बातें (Key Highlights)
  • छत्तीसगढ़ में आज राजनीति से लेकर प्रशासन और किसानों से जुड़े कई बड़े मुद्दे सुर्खियों में हैं।
  • अर्नब तूफान के बाद फसल बीमा के दावे खारिज होने से किसान परेशान हैं, तो वहीं धान खरीदी से पहले रकबा शून्य दिखने पर सियासत तेज हो गई है।
  • इसके अलावा IAS तबादलों की सुगबुगाहट से जिलों में कामकाज प्रभावित हो रहा है।
  • पढ़िए आज की छत्तीसगढ़ की 5 सबसे बड़ी खबरें फसल बीमा क्लेम रिजेक्ट: प्रदेश के 44.38% किसानों के आवेदन निरस्त रायपुर।

छत्तीसगढ़ में आज राजनीति से लेकर प्रशासन और किसानों से जुड़े कई बड़े मुद्दे सुर्खियों में हैं। अर्नब तूफान के बाद फसल बीमा के दावे खारिज होने से किसान परेशान हैं, तो वहीं धान खरीदी से पहले रकबा शून्य दिखने पर सियासत तेज हो गई है।

इसके अलावा IAS तबादलों की सुगबुगाहट से जिलों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। पढ़िए आज की छत्तीसगढ़ की 5 सबसे बड़ी खबरें

फसल बीमा क्लेम रिजेक्ट: प्रदेश के 44.38% किसानों के आवेदन निरस्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अर्नब तूफान के चलते हुई बेमौसम बारिश और तेज आंधी से खरीफ फसलों को हुए नुकसान के बाद किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को अब फसल बीमा का लाभ मिलने में भी परेशानी हो रही है। खरीफ वर्ष 2026 में फसल क्षति की सूचना देने वाले प्रदेश के 2 लाख 50 हजार 311 किसानों में से 1 लाख 11 हजार 95 के आवेदन बीमा कंपनियों ने निरस्त कर दिए हैं। यानी नुकसान की सूचना देने वाले करीब 44.38 फीसदी किसानों के दावे खारिज हो चुके हैं।

रायपुर नगर निगम जोन-5 का फैसला: 32 पथ विक्रेताओं के लिए 4 वेंडिंग जोन तय

रायपुर। राजधानी के रायपुर नगर पालिक निगम के अंतर्गत जोन क्रमांक 5 में वेंडिंग जोन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक नवीन पानी टंकी परिसर स्थित जोन 5 कार्यालय में हुई, जिसमें स्थानीय पथ विक्रेताओं के सुव्यवस्थित व्यवस्थापन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के दौरान दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रावधानों के तहत शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण, पहचान और वेंडिंग जोन निर्धारण पर मंथन किया गया। चर्चा के बाद वर्तमान में कुल 32 पथ विक्रेताओं के उचित व्यवस्थापन के वास्ते सर्वसम्मति से 4 प्रमुख स्थलों का चयन किया गया है।

भूपेश बघेल का भाजपा पर तंज: बोले- आज चुनाव हों तो एक इनोवा में सिमट जाएंगे

रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रेसवार्ता कर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक साथ निशाने पर लिया। प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक स्थिति पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा के नेता एक इनोवा गाड़ी में सिमटकर रह जाएंगे। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी की तैयारियों पर श्वेत पत्र जारी करने, जनगणना-2027 में ओबीसी की गणना स्पष्ट करने और मतदाता सूची से छूटे युवाओं के नाम जोड़ने की मांग उठाई। बघेल ने दावा किया कि प्रदेश में करीब 25 हजार नए वोटर्स के नाम मतदाता सूची से गायब हैं।

धान खरीदी से पहले रकबा शून्य: टीएस सिंहदेव ने राज्य सरकार को घेरा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले किसानों के रकबे के सत्यापन का मामला चर्चा में आ गया है। पटवारियों की हड़ताल के कारण खेतों में लगी फसल का सत्यापन प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल धान बेचने के बावजूद इस बार उनके खेत का रकबा सरकारी रिकॉर्ड में शून्य दिखाया जा रहा है। सिंहदेव ने दावा किया कि प्रदेश के कई किसानों के सामने भी ऐसी ही स्थिति है, जिससे धान खरीदी शुरू होने से पहले ही उनकी चिंता बढ़ गई है।

IAS तबादलों की सुगबुगाहट: करीब 10 जिलों में बड़े कामकाज और फाइलें अटकीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारियों के तबादले के संकेत मिलने के बाद से लोगों के काम ही अटकते दिख रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अब तो कई जिलों के कलेक्टर कोई भी बड़ा निर्णय करने से कतरा है हैं। इसकी वजह से नीतिगत काम लगभग ठप ही पड़ गए हैं। कई अहम फाइलें अपर कलेक्टर से लेकर एडीएम के पास पेंडिंग होते जा रहे हैं। अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले के बाद अब IAS अधिकारियों का तबादला होना है। इसमें लगभग 10 जिलों के कलेक्टर के भी शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में इन जिलों के कलेक्टरों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी बड़ा काम अब आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही हालात पिछले एक महीने से चल रहे हैं। दरअसल, एक महीने पहले से ही सभी को इसका अंदेशा है कि अब यह जिला छूटने की स्थिति है या फिर समय आ गया है कि इस जिले को छोड़ना होगा। ऐसे में अब तो सिर्फ जिलों के छोटे-मोटे यानी कि रूटीन के ही काम निपटा रहे हैं। न तो कोई नया इनोवेशन करने की ओर ध्यान दे रहे हैं और न ही किसी प्रकार कोई अन्य कार्य करवाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

Deeksha Mishra
लेखक / पत्रकार:

Deeksha Mishra

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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