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4500 नर्सें 21 नवंबर से करेंगी हड़ताल, बारिश का अलर्ट भी जारी, पढ़े छत्तीसगढ़ की 5 बड़ी खबरें

CG Top 5 News
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
खास बातें (Key Highlights)
  • CG Top 5 News: छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों की करीब 4500 स्टाफ नर्सों ने 21 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है।
  • उधर, चक्रवात अकवान के असर से 20 और 21 नवंबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।
  • धान खरीदी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर किसानों का रकबा शून्य करने का आरोप लगाया है।
  • ED को जवाब के लिए अतिरिक्त समय नहीं, 23 नवंबर को अगली सुनवाई सोमवार को सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने ED को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

CG Top 5 News: छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों की करीब 4500 स्टाफ नर्सों ने 21 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। उधर, चक्रवात अकवान के असर से 20 और 21 नवंबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर किसानों का रकबा शून्य करने का आरोप लगाया है।

ED को जवाब के लिए अतिरिक्त समय नहीं, 23 नवंबर को अगली सुनवाई

सोमवार को सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने ED को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। एजेंसी ने जवाब के लिए 3 से 4 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होगी। उन्होंने दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। सोमवार को सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने ED को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। एजेंसी ने जवाब के लिए 3 से 4 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होगी।

4500 स्टाफ नर्सें 21 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी

छत्तीसगढ़ में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर हड़ताल का असर देखने को मिल सकता है। प्रदेश की करीब 4500 स्टाफ नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। नर्सें 21 नवंबर से राजधानी रायपुर के माना तूता में धरना-प्रदर्शन करेंगी। इस आंदोलन के चलते प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही पटवारी और डीएड-बीएड अभ्यर्थी हड़ताल पर है। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने बताया कि लंबे समय से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नियमित कर्मचारियों के साथ संविदा नर्सों के वेतनमान को लेकर भी मांग उठाई जा रही है। आंदोलन में शामिल नर्सों ने संविदा कर्मचारियों को भी न्यूनतम 40 हजार रुपये वेतन देने की मांग की है। मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई है।

चक्रवात अकवान का असर, 20-21 नवंबर को बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक, इसके प्रभाव से 20 और 21 नवंबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। बता दें कि इस तूफान का नाम फारसी महाकाव्य शाहनामा के एक मायावी और शक्तिशाली दानव अकवान-ए-दीव से प्रेरित है। दूसरी ओर, प्रदेश के 17 जिलों में न्यूनतम तापमान 13 से 18.3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया हैबता दें कि इस तूफान का नाम फारसी महाकाव्य शाहनामा के एक मायावी और शक्तिशाली दानव अकवान-ए-दीव से प्रेरित है। दूसरी ओर, प्रदेश के 17 जिलों में न्यूनतम तापमान 13 से 18.3 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। सरगुजा 13 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि रायपुर में रात का पारा 18.3 डिग्री दर्ज हुआ।

धान खरीदी पर दीपक बैज का सरकार पर हमला, किसानों का रकबा शून्य करने का आरोप

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य की भाजपा सरकार पर किसानों के हितों पर डाका डालने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार की किसान-विरोधी नीतियों के चलते राज्य के लाखों किसानों का रकबा शून्य कर दिया गया है, जिससे अन्नदाताओं के बीच भारी असंतोष और निराशा का माहौल है।

हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा, हाईकोर्ट ने 2018 में किया था बरी

छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम हांडीटोला निवासी देवीलाल गोंड को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव के सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को आईपीसी की धारा 302 के तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय जेल दुर्ग में भेज दिया गया था। सजा के खिलाफ देवीलाल ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को पूरी तरह निरस्त कर दिया और उन्हें बरी कर दिया। चूंकि राज्य सरकार ने इस फैसले को आगे चुनौती नहीं दी, इसलिए बरी करने का यह आदेश अंतिम हो गया था।

Deeksha Mishra
लेखक / पत्रकार:

Deeksha Mishra

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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