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Kawardha: NHM की भर्ती में हुई धांधली, जांच के बाद कलेक्टर ने आदेश किया निरस्त, धमतरी में फिर खुल गई पुरानी फाइल

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तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
खास बातें (Key Highlights)
  • सरकारी नौकरी के लिए सालों मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है।
  • एक तरफ कवर्धा में 18 लोगों की नौकरी लगते-लगते रह गई, दूसरी तरफ धमतरी में एक महिला कर्मचारी के पुराने दर्द ने फिर से सुर्खियां बटोर लीं।
  • मामला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़ा है।
  • कबीरधाम जिले में संविदा पर होने वाली भर्ती में जांच के दौरान इतनी खामियां मिलीं कि कलेक्टर को पूरी प्रक्रिया को ही खत्म करना पड़ा।

कवर्धा/धमतरी। सरकारी नौकरी के लिए सालों मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। एक तरफ कवर्धा में 18 लोगों की नौकरी लगते-लगते रह गई, दूसरी तरफ धमतरी में एक महिला कर्मचारी के पुराने दर्द ने फिर से सुर्खियां बटोर लीं।

मामला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़ा है। कबीरधाम जिले में संविदा पर होने वाली भर्ती में जांच के दौरान इतनी खामियां मिलीं कि कलेक्टर को पूरी प्रक्रिया को ही खत्म करना पड़ा।

क्या हुआ कवर्धा में? एक नजर में पूरा मामला

कबीरधाम में NHM के तहत कुल 14 तरह के पदों पर 18 लोगों को रखा जाना था। चयन भी हो गया, सूची भी लग गई और 11 सितंबर को नियुक्ति पत्र भी थमा दिए गए लेकिन जब जांच समिति ने फाइलें पलटीं, तो अंदर से कुछ और ही निकला।

14 नवंबर 2026 को कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा – ये पूरी भर्ती ही निरस्त की जाती है। इसके साथ चयन सूची, वेटिंग लिस्ट और नियुक्ति आदेश, तीनों को शून्य मान लिया गया।

कॉपी जांचने का अजीब पैटर्न – पेंसिल से जांच, पेन से नंबर

जांच में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात कॉपियों को लेकर सामने आई। बताया गया कि कई कॉपियां पहले पेंसिल से जांची गईं। बाद में उसी पर पेन चला दिया गया और नंबर बढ़ा-घटा दिए गए। इसे ही ओवरराइटिंग कहा गया।

इतना ही नहीं, कई कॉपियों पर जांच करने वाले के साइन ही नहीं थे। और तो और, जहां 20 अंकों का ही मूल्यांकन होना था, वहां 22 सवाल जांच दिए गए।

जांच टीम को ये भी मिला कि जिन लोगों को पात्र ही नहीं होना चाहिए था, उनके नाम भी मेरिट में डाल दिए गए थे।

मीटिंग में आए नहीं, फिर भी साइन हो गए

4 अगस्त और 9 सितंबर 2026 को चयन समिति की दो अहम बैठकें हुईं। जांच कहती है कि इन बैठकों में कलेक्टर के प्रतिनिधि समेत कई जरूरी सदस्य मौजूद ही नहीं थे। लेकिन जब कार्यवाही की कॉपी देखी गई, तो उसमें उन अनुपस्थित लोगों के हस्ताक्षर मौजूद थे।

समिति बनी कैसे, इसका कोई पुख्ता आदेश भी फाइल में नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात – अंतिम सूची और नियुक्ति पत्र निकालने से पहले कलेक्टर से अनुमति तक नहीं ली गई।

योग्यता से अलग लोगों को भी दे दी एंट्री

डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (डेटा) और जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जैसे पदों के लिए विज्ञापन में जो योग्यता मांगी गई थी, उससे अलग योग्यता वाले लोगों को भी प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। मतलब, नियम विज्ञापन में कुछ और थे, और चयन के समय कुछ और ही चला।

धमतरी की कहानी – जब एक महिला अकेली पड़ गई

कवर्धा की खबर आते ही धमतरी का साल 2025 वाला मामला फिर चर्चा में आ गया। वहां संविदा पर काम करने वाली मधु तिवारी का कहना था कि भर्ती में गड़बड़ी का ठीकरा अकेले उनके सिर फोड़ दिया गया। जबकि पूरी प्रक्रिया को चलाने वाली चयन समिति और बड़े अफसरों से ठीक से पूछताछ ही नहीं हुई।

आरोप ये भी था कि तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. डीके तुर्रे का बयान तक दर्ज नहीं किया गया। जांच में उन्हीं लोगों को रखा गया, जो चयन समिति से जुड़े थे। उसी जांच के आधार पर मधु तिवारी को नौकरी से हटा दिया गया।

रविवार को आदेश, सोमवार को विधानसभा में सवाल

धमतरी के विधायक ओमकार साहू ने विधानसभा में इस भर्ती घोटाले और 15वें वित्त आयोग की खरीदी को लेकर तारांकित सवाल लगाया था। दावा किया गया कि सवाल उठने से ठीक एक दिन पहले, रविवार को ही मधु तिवारी की सेवा समाप्ति का आदेश निकाल दिया गया।

मधु तिवारी ने तब कहा था कि अगर वे दोषी हैं, तो फिर चयन समिति, सीएमएचओ और डीपीएम कैसे बच सकते हैं? वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कह चुकी थीं।

रायपुर के सिंडिकेट का जिक्र क्यों हो रहा है?

मीडिया रिपोर्ट्स में एक बात बार-बार सामने आ रही है – रायपुर में NHM के अंदर एक सिंडिकेट काम कर रहा है।

आरोप है कि ये सिंडिकेट जिला स्तर के कर्मचारियों को निशाना बनाता है, उनसे पैसों की मांग होती है, और आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई कर दी जाती है।

धमतरी मामले में भी डीपीएम डॉ. प्रिया कंवर ने खुद को जांच से अलग करने के लिए पत्र दिया था, लेकिन फिर भी बाकी अफसरों की बनाई रिपोर्ट राज्य कार्यालय भेज दी गई।

असली सवाल अब भी वही है

दोनों जिलों के मामले अलग हैं। एक में भर्ती रद्द हुई, दूसरे में एक कर्मचारी पर कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल एक ही है –

गड़बड़ी अगर सामूहिक फैसलों से होती है, तो सजा अकेले निचले कर्मचारी को क्यों?

कॉपी में नंबर किसने बदले? अनुपस्थित लोगों के साइन किसने किए? बिना मंजूरी नियुक्ति पत्र किसके कहने पर बंटे?

जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक हर बार भर्ती रद्द होगी, किसी एक पर कार्रवाई होगी, और सिस्टम में बैठे बड़े लोग बचते रहेंगे।

FAQ: एनएचएम की भर्ती निरस्त

Q1. कवर्धा में आखिर हुआ क्या?
18 पदों की संविदा भर्ती में गड़बड़ी मिलने पर कलेक्टर ने 14 नवंबर 2026 को पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी, चयन सूची और नियुक्ति आदेश भी खत्म कर दिए गए।

Q2. कॉपियों में गड़बड़ी कैसे पकड़ी गई?
पेंसिल से जांच के बाद पेन से नंबर बदलने, बिना हस्ताक्षर वाली कॉपियां और 20 की जगह 22 सवाल जांचने का मामला सामने आया।

Q3. चयन समिति पर क्या आरोप है?

बैठकों में कई सदस्य मौजूद नहीं थे, फिर भी उनके हस्ताक्षर कार्यवाही में मिले और कलेक्टर की अनुमति के बिना नियुक्ति पत्र बांट दिए गए।

Q4. धमतरी का मामला क्यों जुड़ रहा है?
वहां मधु तिवारी को अकेले जिम्मेदार ठहराकर हटाया गया था, उनका आरोप है कि बड़े अफसरों की जांच नहीं हुई, अब कवर्धा केस से वो बहस फिर तेज हो गई है।

Q5. अब आगे क्या होना चाहिए?
सिर्फ भर्ती रद्द करना काफी नहीं, नंबर बदलने, फर्जी हस्ताक्षर और बिना मंजूरी नियुक्ति पत्र जारी करने वालों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

Shami Imam
लेखक / पत्रकार:

Shami Imam

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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