Employee pockets electricity bill payments: आप हर महीने ईमानदारी से बिजली बिल भरते हैं, लेकिन सोचिए अगर वही पैसा बैंक में जमा ही न हो और कोई कर्मचारी उसे हजम कर जाए तो क्या होगा? कबीरधाम में ऐसा ही बड़ा घोटाला सामने आया है।
कबीरधाम जिले की पिपरिया पुलिस ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के दो विद्युत वितरण केंद्रों में 4 करोड़ 30 लाख 59 हजार 870 रुपये के वित्तीय गबन के मामले में आरोपी कर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक रवेली एवं मरका विद्युत वितरण केंद्र में पदस्थापना के दौरान राशि बैंक खाते में जमा नहीं करने का आरोप है।
पहली शिकायत – रवेली केंद्र में 3.17 करोड़ का खेल
प्रार्थी सुनील कुमार गुप्ता (सहायक अभियंता, उप संभाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड पिपरिया) ने थाना पिपरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि विद्युत वितरण कंपनी में सहायक ग्रेड-03 के पद पर पदस्थ कर्मचारी मनोज साहू की रवेली केंद्र में पदस्थापना के दौरान वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कुल 3,17,90,699 रुपये की राशि बैंक खाते में जमा नहीं की गई और उसका गबन किया गया।
इस शिकायत पर थाना पिपरिया में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
दूसरी शिकायत – मरका केंद्र में भी 1.12 करोड़ गायब
जांच के दौरान मरका विद्युत वितरण केंद्र के सहायक अभियंता संदीप कुमार सोनी ने भी शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी मनोज साहू द्वारा वहां पदस्थापना के दौरान वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कंपनी की कुल 1,12,69,171 रुपये की राशि कंपनी के खाते में जमा नहीं की गई और वित्तीय अनियमितता की गई।
इस प्रकार दोनों केंद्रों से संबंधित मामलों में कुल 4,30,59,870 रुपये की राशि के गबन का आरोप सामने आया है।
4 साल तक कैसे चलता रहा गबन?
आरोप के मुताबिक, 2019-20 से 2022-23 तक यानी करीब 4 साल तक यह गबन चलता रहा। उपभोक्ताओं से वसूला गया पैसा कंपनी के खाते में जमा ही नहीं किया गया।
सवाल यही है कि 4 साल तक इतनी बड़ी राशि का हिसाब-किताब किसी को क्यों नहीं दिखा? क्या सिस्टम में ऑडिट और जांच की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, या फिर सबकुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली गईं?
पूछताछ में टूटा आरोपी, फिर हुई गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, पिपरिया पुलिस द्वारा जांच के दौरान आरोपी मनोज साहू से पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी द्वारा कृत्य स्वीकार किए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले में जांच जारी है।
सिर्फ एक कर्मचारी का मामला नहीं है
यह मामला सिर्फ मनोज साहू का नहीं है, यह सिस्टम की उस खामी का मामला है जिसमें 4 साल तक करोड़ों रुपये गायब होते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। अगर समय पर ऑडिट होता, तो शायद यह गबन शुरुआत में ही पकड़ में आ जाता।
अब जरूरत है कि विद्युत वितरण कंपनी अपने सभी केंद्रों का हिसाब जांचे, ताकि पता चल सके कि यह गबन सिर्फ दो केंद्रों तक सीमित था, या फिर और भी केंद्रों में ऐसा खेल चल रहा है।



