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छत्तीसगढ़

Rajnandgaon: बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में सड़ता रहा निर्दोष, सिस्टम ने छीन लिए जीवन के सबसे कीमती साल, अब सरकार देगी 30 लाख का मुआवजा

kaidi ko milega muavja
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
खास बातें (Key Highlights)
  • innocent man rotted in jail for 7 years: सोचिए, अदालत ने आपको बरी कर दिया, कहा कि आप निर्दोष हैं, घर जाइए।
  • आप हर दिन सुबह उठकर यही सोचते हैं कि आज तो रिहाई होगी, लेकिन 7 साल तक वह आज कभी नहीं आता।
  • हत्या के मामले में हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद उसे 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक जेल में बंद रखा गया।
  • अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम की लापरवाही पर कड़ा प्रहार करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को देवीलाल को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

innocent man rotted in jail for 7 years: सोचिए, अदालत ने आपको बरी कर दिया, कहा कि आप निर्दोष हैं, घर जाइए। लेकिन कोई आपको यह बताता ही नहीं। जेल का दरवाजा खुलता ही नहीं। आप हर दिन सुबह उठकर यही सोचते हैं कि आज तो रिहाई होगी, लेकिन 7 साल तक वह आज कभी नहीं आता।

यही हुआ देवीलाल गोंड के साथ। हत्या के मामले में हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद उसे 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक जेल में बंद रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम की लापरवाही पर कड़ा प्रहार करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को देवीलाल को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

कब गिरफ्तार हुआ, कब बरी हुआ?

छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम हांडीटोला निवासी देवीलाल गोंड को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव के सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को आईपीसी की धारा 302 के तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय जेल दुर्ग में भेज दिया गया था।

सजा के खिलाफ देवीलाल ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को पूरी तरह निरस्त कर दिया और उन्हें बरी कर दिया। चूंकि राज्य सरकार ने इस फैसले को आगे चुनौती नहीं दी, इसलिए बरी करने का यह आदेश अंतिम हो गया था।

जेल प्रशासन को नहीं मिली फैसले की जानकारी

दरअसल जेल प्रशासन को हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी ही नहीं मिली। यानी कानून की किताब में देवीलाल 2018 में ही आजाद हो गया था, लेकिन हकीकत में वह सलाखों के पीछे ही कैद रहा।

दो चिट्ठियां लिखीं, जवाब ही नहीं आया

जेल अधीक्षक ने 3 अप्रैल और 18 जून 2018 को विधिक सहायता पैनल के संबंधित अधिवक्ता से अपील की स्थिति पूछी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच देवीलाल जेल में ही बंद रहा।

एक चिट्ठी, दूसरी चिट्ठी, फिर खामोशी। किसी ने फाइल नहीं देखी, किसी ने कोर्ट का आदेश नहीं मंगाया। और एक आदमी की जिंदगी के 7 साल इसी खामोशी में बीत गए।

7 साल बाद ऐसे खुला जेल का दरवाजा

15 मई 2025 को केंद्रीय जेल में बंद दोषियों की अपील से जुड़े रिकॉर्ड की जांच के दौरान देवीलाल की रिहाई का आदेश सामने आया। इसके बाद 19 मई 2025 को उसे जेल से मुक्त किया गया।

अगर वह जांच नहीं होती, तो शायद देवीलाल आज भी जेल में ही होता। उसकी रिहाई किसी सिस्टम की मेहरबानी से नहीं, बल्कि एक रूटीन जांच में संयोग से हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

देवीलाल ने अधिवक्ता अभिभव श्रीवास्तव के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। 16 नवंबर को न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया।

पहले हाईकोर्ट ने केवल दो लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संस्थागत समन्वय की विफलता है।

जवानी के कीमती 7 साल गुजर गए जेल में

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि जब देवीलाल गिरफ्तार हुए थे, तब उनकी उम्र महज 21 वर्ष थी और जब वे जेल से छूटे तो उनकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी थी। अदालत ने कहा कि 28 से 35 वर्ष की युवावस्था का यह महत्वपूर्ण दौर जेल में बीतने से न केवल उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ, बल्कि उनकी आजीविका, कमाई, शिक्षा और भविष्य में रोजगार की संभावनाओं को अपूरणीय क्षति पहुंची है। अदालत ने इसे सामान्य प्रशासनिक चूक मानने से इनकार करते हुए इसे संस्थागत तंत्र की बड़ी विफलता करार दिया है।

अदालत ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संस्थागत समन्वय की विफलता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।

30 लाख कैसे मिलेंगे?

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसमें से पांच लाख रुपये देवीलाल के बचत खाते में जमा होंगे, जबकि 25 लाख रुपये ब्याज वाली एफडी में रखे जाएंगे। एफडी से मिलने वाला मासिक ब्याज उसके खाते में जमा होगा। मूलधन निकालने या समय से पहले एफडी तुड़वाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की अनुमति जरूरी होगी। पहले दिए गए दो लाख रुपये की राशि का समायोजन कुल मुआवजे में किया जाएगा।

सुको ने देशभर के हाई कोर्ट को जारी किया ये निर्देश

शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की व्यवस्था का हवाला देते हुए देश के सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे अदालत, जेल, पुलिस और विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए ऑनलाइन आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करें, ताकि भविष्य में किसी भी नागरिक को बरी होने या सजा पूरी होने के बाद एक दिन भी अतिरिक्त जेल में न रहना पड़े।

क्या 30 लाख में लौट आएंगे 7 साल?

देवीलाल को 30 लाख रुपये जरूर मिल जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस पैसे से उसके जीवन के 7 साल लौट आएंगे? क्या लौट आएगा वह समय जब वह अपने परिवार के साथ रह सकता था, कमा सकता था, अपने बच्चों के साथ हंस-बोल सकता था?

सिस्टम की एक फाइल की लापरवाही ने एक निर्दोष आदमी को 7 साल तक कैदी बनाए रखा। यह मामला सिर्फ देवीलाल का नहीं है, यह उन सैकड़ों कैदियों की कहानी हो सकती है जो बरी होने के बाद भी फाइलों में उलझे हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ मुआवजे का नहीं, बल्कि सिस्टम को आईना दिखाने का फैसला है। अब जरूरत है कि हर जेल में ऐसे मामलों की जांच हो, ताकि कोई और देवीलाल अपनी आजादी के लिए 7 साल तक सलाखों के पीछे इंतजार न करे।

FAQ: बरी होने के बाद भी रिहाई नहीं

Q1. देवीलाल गोंड को कितने साल अतिरिक्त जेल में रखा गया?
हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी उसे 7 साल, 3 महीने और 29 दिन अतिरिक्त जेल में बिताने पड़े।

Q2. देवीलाल को कब गिरफ्तार और कब बरी किया गया था?
7 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया, 14 अगस्त 2013 को उम्रकैद हुई, 20 जनवरी 2018 को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया।

Q3. रिहाई में देरी क्यों हुई?
जेल प्रशासन को हाईकोर्ट के बरी करने के आदेश की जानकारी नहीं मिली, जेल अधीक्षक की दो चिट्ठियों का भी जवाब नहीं आया, 15 मई 2025 को रिकॉर्ड जांच में आदेश सामने आया।

Q4. सुप्रीम कोर्ट ने कितना मुआवजा दिया?
पहले हाईकोर्ट ने 2 लाख दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाकर 30 लाख कर दिया, 5 लाख बचत खाते में और 25 लाख FD में रखे जाएंगे।

Q5. सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या माना?
सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संस्थागत समन्वय की विफलता और अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना।

Shami Imam
लेखक / पत्रकार:

Shami Imam

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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