Chaitanya Baghel ED Property Attachment Case: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से कुर्क की गई करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों को चुनौती दी है।
उन्होंने दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। सोमवार को सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने ED को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। एजेंसी ने जवाब के लिए 3 से 4 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन ट्रिब्यूनल ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होगी।
दो बार मौका मिलने के बाद भी ED ने नहीं दिया जवाब
चैतन्य बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिहा के मुताबिक, संपत्ति कुर्की के खिलाफ उनकी अपील पिछले दो महीने से ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस दौरान ED को जवाब दाखिल करने के दो अवसर दिए जा चुके हैं, लेकिन एजेंसी ने अब तक अपना पक्ष नहीं रखा है। पिछली सुनवाई में ED का कोई वकील भी उपस्थित नहीं हुआ था। शनिवार को कुम्हारी की विट्ठल कॉलोनी में प्लॉटों पर कब्जे की कार्रवाई के बाद चैतन्य बघेल की ओर से मामले की जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दिया गया था। सोमवार को ED के वकील ट्रिब्यूनल पहुंचे और जवाब दाखिल करने के लिए 3 से 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने यह मांग स्वीकार नहीं की और एजेंसी को जवाब पेश करने का निर्देश दिया।
विट्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर ED ने चस्पा किए नोटिस
चैतन्य बघेल की संपत्तियों पर कार्रवाई के तहत ED ने दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी में शनिवार को कब्जे की प्रक्रिया शुरू की थी। कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 355 प्लॉटों पर एजेंसी ने जब्ती और कब्जे से संबंधित नोटिस चस्पा किए हैं, जबकि बाकी 30 प्लॉट पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं। ED का आरोप है कि शराब सिंडिकेट से कथित तौर पर अर्जित अवैध रकम को जमीन और मकान के कारोबार में निवेश किया गया था। इसी जांच के आधार पर चैतन्य बघेल से जुड़ी करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। हालांकि, इन आरोपों पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है।
PMLA के तहत कैसे होती है संपत्ति कुर्की?
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ED को संदिग्ध अपराध से जुड़ी संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क करने का अधिकार है। इस प्रक्रिया के लिए कानून में अलग-अलग चरण तय किए गए हैं।
- धारा 5: ED किसी संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकती है। इसके बाद 30 दिनों के भीतर निर्णायक प्राधिकरण के सामने शिकायत दाखिल करनी होती है।
- धारा 8: संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद प्राधिकरण कुर्की की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है।
- धारा 26: कुर्की की पुष्टि के आदेश के खिलाफ 45 दिनों के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है।
इस मामले को ED का दिल्ली कार्यालय देख रहा है। एजेंसी की ओर से ट्रिब्यूनल को मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। वहीं, इस कार्रवाई से प्रभावित अन्य लोगों ने भी अपनी संपत्तियों को लेकर ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। अब इस मामले में 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई अहम होगी, जिसमें ED को अपना जवाब पेश करना है।



