Chhattisgarh Staff Nurse Strike: छत्तीसगढ़ में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बार फिर हड़ताल का असर देखने को मिल सकता है। प्रदेश की करीब 4500 स्टाफ नर्सों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। नर्सें 21 नवंबर से राजधानी रायपुर के माना तूता में धरना-प्रदर्शन करेंगी। इस आंदोलन के चलते प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही पटवारी और डीएड-बीएड अभ्यर्थी हड़ताल पर है।
नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने बताया कि लंबे समय से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नियमित कर्मचारियों के साथ संविदा नर्सों के वेतनमान को लेकर भी मांग उठाई जा रही है। आंदोलन में शामिल नर्सों ने संविदा कर्मचारियों को भी न्यूनतम 40 हजार रुपये वेतन देने की मांग की है। मांगें पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई है।
21 नवंबर से माना तूता में जुटेंगी 4500 नर्सें
प्रस्तावित आंदोलन के तहत प्रदेशभर की करीब 4500 स्टाफ नर्सें 21 नवंबर से रायपुर के माना तूता में एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगी। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यह केवल सांकेतिक विरोध नहीं होगा, बल्कि मांगों पर निर्णय होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की तैयारी है।
संविदा नर्सों के लिए न्यूनतम 40 हजार वेतन की मांग
आंदोलन से जुड़ी प्रमुख मांगों में संविदा पर काम कर रही नर्सों को न्यूनतम 40 हजार रुपये वेतनमान देना शामिल है। नर्सों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बावजूद वेतन और सेवा शर्तों को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं। वेतनमान में सुधार के साथ अन्य मांगों पर भी सरकार से निर्णय लेने की अपेक्षा की जा रही है।
PHC से मेडिकल कॉलेज तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की आशंका
नर्सों की हड़ताल का असर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC), जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों तक पड़ सकता है। यदि बड़ी संख्या में नर्सें काम बंद करती हैं तो मरीजों की देखभाल, वार्ड प्रबंधन और नियमित उपचार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हालांकि, अस्पतालों में वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
इलाज से लेकर अस्पतालों का कामकाज हो सकता है प्रभावित
प्रदेशभर में नर्सों के अनिश्चितकालीन आंदोलन से सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ सकता है। खासकर भर्ती मरीजों की देखभाल और नियमित उपचार व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। अब देखना होगा कि 21 नवंबर से पहले सरकार और नर्सिंग कर्मचारियों के बीच कोई सहमति बनती है या प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू होता है।



