MOSQUITO NET TENDER: छत्तीसगढ़ में मेडिकेटेड मच्छरदानी की खरीदी का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। इसकी खरीदी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से भी की गई थी। इसे देखते हुए विभाग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए तकनीकी कारणों से टेंडर ही निरस्त कर दिया है।
दरअसल, टीआरपी ने गुरूवार को 62 करोड़ में 20 मच्छरदानियों की टेंडर प्रक्रिया पर खबर का प्रकाशन किया था। जिसमें पहले तो टेंडर ही विलंब से निकालने की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा रेट कॉन्ट्रैक्ट की बजाय सीधे एक ही एजेंसी से बल्क में 62 करोड़ रुपए की 20 लाख मच्छरदानी खरीदी का टेंडर जारी किया था। जबकि रेट कॉन्ट्रैक्ट से प्रतिस्पर्धा के साथ ही सभी जिलों में सप्लाई व्यवस्था भी आसान हो जाती है, लेकिन इसे दरकिनार कर सीधे Gem के जरिए टेंडर जारी कर दिया गया। वहीं, शिकायत के अनुसार टेंडर में भी सप्लायर विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए नियम और शर्तें जोड़ी गई, ताकि किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा इस पूरे टेंडर में रहे ही ना। वहीं, HIL (हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड) इसे कोर्ट भी ले जाने की तैयारी में है। ऐसे में सीजीएमएससी ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस टेंडर को निरस्त कर दिया है।

अन्य प्रदेशों में रेट कॉन्ट्रैक्ट से खरीदी
शिकायत के अनुसार अन्य प्रदेशों में रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मच्छरदानी की खरीदी की जाती है। वहीं, छत्तीसगढ़ में भी खरीदी के लिए डीएचएस (स्वास्थ्य संचालनालय) द्वारा सीजीएमएससी को रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए पत्राचार भी किया गया था। लेकिन इसे नजरअंदाज कर सीधे Gem के जरिए टेंडर जारी कर दिया गया। वहीं, रेट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था Gem में भी है, लेकिन इसे भी दरकिनार कर दिया गया। वहीं, इस टेंडर के बाद दोबारा ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, जबकि रेट कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा भी उक्त एजेंसी से सप्लाई लेने की व्यवस्था है। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए इसे निरस्त किया गया है।
50 रुपए से अधिक की प्रति नग में क्षति
प्रदेश में मच्छरदानियों की खरीदी लगभग 300 रुपए प्रति नग के हिसाब से की जा रही थी। जबकि शिकायत के अनुसार इसकी बाजार में कीमत 250 रुपए के करीब है। इस हिसाब से 50 रुपए प्रति नग के हिसाब से लगभग 10 करोड़ रुपए की क्षति सरकारी खजाने को लगती।
8 लाख अतिरिक्त मच्छरदानियों की हो सकती है खरीदी
DHS ने प्रति मच्छरदानी के हिसाब से 304 रूपये का अनुमान लिया है, जबकि इसकी वर्तमान में प्रचलित दरें 225 रूपये हैं। ऐसे में वर्तमान इसके लिए रखे गए 62 करोड़ के बजट में दर अनुबंध होने से 8 लाख अतरिक्त मच्छरदानियों की खरीदी की जा सकती है। वहीं, केंद्र सरकार के राष्ट्रीय मलेरिया प्रोग्राम की गाइडलाइन के अनुसार 0.5 से अधिक API (औसत कीट दर ) वाले इलाकों में फिर से मच्छरदानी बाटी जानी हैं, जिसके लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है।
बड़ी प्रतिस्पर्धा से बचने पूरा खेल
दरअसल, अब तक रेट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पूरी खरीदी प्रक्रिया होती थी। लेकिन इस बार बल्क में टेंडर जारी कर छोटे या फिर स्थानीय सप्लायरों को सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया था। ऐसे में इसकी शिकायत मु्ख्यमंत्री और मुख्य सचिव से की गई और इस पर विचार करते हुए नए सिरे से व्यवस्था बनाने की मांग भी की गई।
मनचाही कंपनी को काम देने का खेल
इस टेंडर में और भी कई विसंगतियां की गई हैं। टेंडर में प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए एटीसी 80 प्रतिशत मांगा जा सकता है, लेकिन इस टेंडर में कुल खरीदी का 25 लाख एटीसी मांगा गया है, जो कि 80 प्रतिशत के दायरे से कहीं अधिक है। ऐसे में जानकार इस पूरे टेंडर को मनचाहे वेंडर को देने के लिए निकाले जाने की संज्ञा दे रहे हैं।



