CGMSC GM deputation: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (CGMSC) में निजी अस्पताल चलाने के आरोपों से घिरे और कथित तौर पर जांच के दायरे में रहे डॉ. जितेंद्र ताम्रकार को महाप्रबंधक (GM) जैसी अहम जिम्मेदारी दिए जाने पर सियासत गरमा गई है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस नियुक्ति पर कड़ा एतराज जताते हुए सवाल किया है कि जब विभागीय नियमों और राज्य सरकार के आदेशों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी डॉक्टर को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाएगा, तो फिर अचानक जीएम के प्रशासनिक पद पर उनकी प्रतिनियुक्ति कैसे कर दी गई।
दीपक बैज ने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से घटिया दवाओं की खरीद, संभावित ‘थैला पहुंच सेवा’ जैसे मामलों की आशंका और छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में अयोग्य स्टोर कीपर को रजिस्ट्रार बनाकर वसूली नेटवर्क चलाने के आरोपों ने पूरे स्वास्थ्य-दवा तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन मामलों और बिलासपुर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने भाजपा सरकार के सुशासन के दावों की पोल खोल दी है।
विधानसभा में उठे मामले और कार्रवाई पर संदेह
पीसीसी चीफ ने याद दिलाया कि डॉ. जितेंद्र ताम्रकार द्वारा छुईखदान में निजी अस्पताल संचालित करने और वहां एक महिला की मौत के मामले को कांग्रेस विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा ने पिछले साल विधानसभा में उठाया था। बैज के मुताबिक, जब विधानसभा में मंत्री स्वयं कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने की बात कहते हैं, तो उसी बीच नियमों को दरकिनार कर आरोपों से घिरे डॉक्टर को सीजीएमएससी का जीएम बनाना गंभीर संदेह पैदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते ढाई साल में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवा खरीदी के कई मामले सामने आने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई और सरकार विवादित चेहरों को संरक्षण दे रही है।
आम मरीजों और गरीब परिवारों पर सीधा असर
दीपक बैज ने कहा कि जब दवा खरीद और नियामक दोनों स्तरों पर अनियमितताओं के आरोप लगते हैं, तो आम लोगों का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा डगमगाता है और उन्हें महंगे निजी इलाज के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनके अनुसार, दवाओं की निगरानी और नियामक संस्थाओं में पारदर्शिता की अनदेखी से सिस्टम में कमीशन और वसूली का दबाव बढ़ता दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले गरीब, मजदूर, किसान, महिला और बुजुर्ग मरीजों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि संदिग्ध गुणवत्ता या संदिग्ध खरीद प्रक्रिया का सीधा असर मरीजों की सेहत और जान पर पड़ता है।
नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ सरकार कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने का दावा करती है और दूसरी तरफ विवादित चेहरों को संवेदनशील पदों पर बैठाती है, जो छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी, किसान और आम परिवारों की जीवनरेखा मानी जाने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ अन्याय है। उन्होंने मांग की कि सरकार जीएम की नियुक्ति से जुड़े आदेश, फाइल नोटिंग और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, क्योंकि इन तथ्यों को टालना मरीजों की सुरक्षा से पल्ला झाड़ने जैसा है।



