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Chhattisgarh Paddy Disappearance Scam: छत्तीसगढ़ में बड़ा धान घोटाला, सरकारी रिकॉर्ड से 68 हजार मीट्रिक टन धान गायब, दीपक बैज ने सरकार को घेरा

सरकारी रिकॉर्ड में 68 हजार मीट्रिक टन धान गायब होने पर गरमाई राजनीति
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
खास बातें (Key Highlights)
  • प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ही पिछले खरीफ सीजन का 68 हजार मीट्रिक टन धान संग्रहण केंद्रों से पूरी तरह गायब हो चुका है।
  • कांग्रेस का कहना है कि मिलिंग के लिए भेजे गए चावल का अधिकांश हिस्सा आज तक जमा नहीं हुआ है, जो सीधे तौर पर हजारों करोड़ रुपए के सुनियोजित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।
  • उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में यह एक बड़ा संगठित घोटाला चल रहा है, जहां गरीबों और किसानों के हक का अन्न बिचौलियों और सिंडिकेट की तिजोरी में जा रहा है।
  • सरकारी आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि संग्रहण केंद्रों से स्टॉक गायब है और मिलिंग के बाद चावल समय पर एफसीआई या सरकार के पास जमा नहीं कराया गया।

Chhattisgarh Paddy Disappearance Scam: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ही पिछले खरीफ सीजन का 68 हजार मीट्रिक टन धान संग्रहण केंद्रों से पूरी तरह गायब हो चुका है।

कांग्रेस का कहना है कि मिलिंग के लिए भेजे गए चावल का अधिकांश हिस्सा आज तक जमा नहीं हुआ है, जो सीधे तौर पर हजारों करोड़ रुपए के सुनियोजित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।

कांकेर और कवर्धा में सबसे ज्यादा धान गायब होने का दावा

कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि अकेले आदिवासी बहुल जिले कांकेर में 13,436 मीट्रिक टन और उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री के गृह जिले कवर्धा में 4,825 मीट्रिक टन धान का गायब होना यह साबित करता है कि यह कोई सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं है। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में यह एक बड़ा संगठित घोटाला चल रहा है, जहां गरीबों और किसानों के हक का अन्न बिचौलियों और सिंडिकेट की तिजोरी में जा रहा है।

किसान-विरोधी और भ्रष्ट नीतियों से बेनकाब हुई सरकार

दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार अन्नदाताओं की हितैषी होने का केवल ढोंग कर रही है, जबकि धरातल पर खाद्यान्न प्रबंधन पूरी तरह से चरमरा चुका है। सरकारी आंकड़े खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि संग्रहण केंद्रों से स्टॉक गायब है और मिलिंग के बाद चावल समय पर एफसीआई या सरकार के पास जमा नहीं कराया गया। इससे राज्य पर अतिरिक्त आर्थिक भार तो पड़ ही रहा है, साथ ही नए सीजन की खरीदी में अन्नदाताओं के सामने भुगतान का संकट भी गहराता जा रहा है।

कांग्रेस कार्यकाल की पारदर्शिता और वर्तमान व्यवस्था की तुलना

कांग्रेस का आरोप है कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय धान खरीदी से लेकर मिलिंग और संग्रहण तक की पूरी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी और पुख्ता थी। उस दौरान एक-एक दाने का हिसाब रखा जाता था और किसानों को कभी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा था। इसके विपरीत, वर्तमान भाजपा राज में सरकारी गोदामों और संग्रहण केंद्रों से इस तरह बड़े पैमाने पर अनाज का गायब होना हालात को बदतर बना रहा है।

जिम्मेदार अधिकारियों और राइस मिलर्स पर कार्रवाई की मांग

कांग्रेस ने मांग की है कि जब सरकारी रिपोर्ट में खुद 68 हजार मीट्रिक टन धान गायब होने की पुष्टि हो रही है, तो सरकार अब तक कांकेर और कवर्धा के जिम्मेदार बड़े अधिकारियों और राइस मिलर्स पर आपराधिक मुकदमे क्यों दर्ज नहीं कर रही है? पार्टी का कहना है कि जांच के नाम पर केवल लीपापोती की जा रही है, जबकि असली चेहरों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

खाद्य मंत्री और संबंधित अधिकारियों के इस्तीफे की मांग

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कड़े शब्दों में कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी के संसाधनों की इस तरह की लूट को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धान और कस्टम मिलिंग का चावल गायब नहीं हुआ, बल्कि यह सरकार के चहेतों की जेब में गया है। इस हजारों करोड़ के बड़े घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए खाद्य मंत्री और संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

Shravan Sharma
लेखक / पत्रकार:

Shravan Sharma

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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