Chhattisgarh crop insurance claims rejected: छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और तेज आंधी से खरीफ फसलों को हुए नुकसान के बाद किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे के लिए फसल क्षति की सूचना देने वाले किसानों में से करीब 44 प्रतिशत के आवेदन बीमा कंपनियों ने निरस्त कर दिए हैं।
प्रदेश में कुल 2 लाख 50 हजार 311 किसानों ने नुकसान की जानकारी दी थी, लेकिन इनमें से 1 लाख 11 हजार 95 आवेदन खारिज कर दिए गए। वहीं, 1 लाख 38 हजार 415 आवेदन स्वीकार किए गए हैं। कई जिलों में सर्वे लंबित होने से किसानों को बीमा राशि मिलने का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है।
बीमा कराने वाले किसानों की संख्या बढ़ी, फिर भी राहत पर सवाल
खरीफ 2026 में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या में करीब 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अब प्रदेश में 15.75 लाख किसान फसल बीमा करा चुके हैं। हालांकि, बीमा कराने वालों की संख्या बढ़ने के बावजूद फसल क्षति के हजारों आवेदन निरस्त होना और कई जिलों में सर्वे पूरा नहीं होना योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रहा है। जिन किसानों ने प्राकृतिक आपदा में फसल गंवाई, उनके लिए अब बीमा राशि हासिल करना चुनौती बनता दिख रहा है।
इन चार वजहों से खारिज किए गए किसानों के आवेदन
बीमा कंपनियों ने आवेदन निरस्त करने के पीछे चार प्रमुख कारण बताए हैं। इनमें निर्धारित 72 घंटे के भीतर फसल नुकसान की सूचना नहीं देना, बीमित फसल के बजाय किसी दूसरी फसल के नुकसान की जानकारी देना, एक ही नुकसान की दो बार सूचना दर्ज कराना और पंजीयन से जुड़ी गड़बड़ियां शामिल हैं। कंपनियों के मुताबिक, पोर्टल पर किसान, खसरा नंबर या संबंधित फसल का पंजीयन नहीं मिलने पर भी आवेदन निरस्त किए गए हैं। इन तकनीकी और प्रक्रियागत कारणों के चलते बड़ी संख्या में किसानों के दावे आगे नहीं बढ़ पाए।
कबीरधाम में सबसे ज्यादा मामले लंबित
फसल नुकसान की सूचनाएं खारिज होने के साथ कई जिलों में सर्वे पूरा नहीं होना भी चिंता बढ़ा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, कबीरधाम जिले में 83 हजार 329 किसानों ने फसल नुकसान की सूचना दी थी। इनमें से 28 हजार 28 आवेदन निरस्त किए गए हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जिले में 49 हजार 760 प्रकरणों का सर्वे अब भी लंबित है। राजनांदगांव में भी स्थिति चिंताजनक है। यहां 10 हजार 168 सूचनाओं में से केवल 1,229 आवेदन स्वीकार किए गए, जबकि 8,939 आवेदन निरस्त कर दिए गए। इसके अलावा बालोद में 3,356, दुर्ग में 2,167 और धमतरी में 2,189 मामलों का सर्वे पूरा नहीं हुआ है। सर्वे में देरी के कारण प्रभावित किसानों को मुआवजे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
खेतों में पहुंचे बिना सर्वे करने का आरोप
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष तेजराम विद्रोही ने बीमा कंपनियों की सर्वे प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कंपनी के अधिकारी खेतों तक पहुंचे ही नहीं और कार्यालय में बैठकर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर दी गई। तेजराम विद्रोही के मुताबिक, जब खेतों में फसल को नुकसान हुआ है तो वास्तविक स्थिति का आकलन मौके पर जाकर किया जाना चाहिए था। बड़ी संख्या में क्षति सूचनाएं खारिज होने से प्रभावित किसानों की बीमा राशि मिलने की उम्मीदों को झटका लगा है।
आवेदन खारिज हुआ तो किसान कहां करें शिकायत?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन निरस्त होने से असंतुष्ट किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 की सुविधा उपलब्ध है। किसान कृषि विभाग के अधिकारियों और जिला शिकायत निवारण समिति के सामने भी अपने दस्तावेजों के साथ पुनः जांच की मांग रख सकते हैं। बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त होने और कई जिलों में सर्वे लंबित रहने के बीच किसानों की मांग है कि वास्तविक फसल नुकसान का निष्पक्ष आकलन हो और लंबित मामलों का समय पर निराकरण किया जाए।



